पोखरा । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगलागीले पूर्णरुपमा ठप्प बनेको कास्की जिल्ला अदालतले आइतबारदेखि आंशिक सेवा सञ्चालन थालेको छ। आन्दोलनपछिको अवरुद्ध अवस्था हटाउँदै अदालतले अत्यावश्यक सेवा सुचारु गरेको हो।
अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार हालका लागि केवल म्याद थप, पक्राउ पुर्जी स्वीकृति जारी, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन र अभियोगपत्रसहित उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरूको थुनछेक सम्बन्धी काम मात्र अघि बढाइने भएको छ।
सुरक्षा चुनौतीबीच सेवा पुनः सुरु
सेस्तेदार उपसचिव राजन खनालका अनुसार, हालको असामान्य अवस्था र सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले तात्कालिक रूपमा अत्यावश्यक सेवा मात्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। उनका अनुसार, कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटेपछि तोकिएको म्याद वा तारेखमा उपस्थित हुन नसकेको देखाउने निवेदनमार्फत मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ।
उनले जारी गरेको सूचनामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५९ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२५ अनुसार म्याद थाम्नेरथमाउने व्यवस्था मिल्ने उल्लेख छ।
मुद्दा दर्ताका लागि ३० दिनको समयसीमा
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार, कास्की जिल्ला अदालतले कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटेको मितिबाट ३० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ।
हाल सञ्चालनमा आएका सीमित सेवाबाहेक अन्य सबै नियमित सेवा स्थगित नै छन्। अदालतका अनुसार, नियमित सेवा कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयमा अर्को सूचना प्रकाशित गरिनेछ।
भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीले कास्की जिल्ला अदालतको भवन र कागजातमा ठुलो क्षति पुर्याएको थियो। त्यसपछि अदालतको सेवा पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो।
