पोखरा । गण्डकी प्रदेशका कर्मचारीहरूले अब आफ्नै प्रदेशबाट व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (PIS पोर्टल) सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो प्रणालीको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेसँगै कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको दिशा तय भएको छ ।
आइतबार राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल र गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिव ऋषिराज आचार्यबीच समझदारीपत्र (MOU)मा हस्ताक्षर गर्दै उक्त प्रणाली प्रदेश मातहत ल्याउने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । पोखरेलका अनुसार गण्डकीबाटै देशव्यापी रूपमा यो अभियानको सुरुवात भएको छ, जसले कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनलाई आधुनिक र स्वायत्त बनाउनेछ ।
‘अब प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना मातहतका प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको संगठन, पद दर्ता, सरुवा, बढुवा, तलब-भत्ता लगायतका सम्पूर्ण प्रशासनिक विवरण आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्,’ सचिव आचार्यले बताए ।
अघिल्लो संरचनामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नसकिएको कारण अनेक प्रशासनिक समस्या देखिएका थिए । नयाँ व्यवस्थाबाट ती सबै कर्मचारीका अभिलेखहरू व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन हुने भएका छन् ।
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार, यो व्यवस्थाबाट तत्कालका लागि ४२ हजार २ जना समायोजित कर्मचारी, १२ हजार ४७३ संघ तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत भर्ना भएका कर्मचारी, र १२ हजार ४१३ स्थानीय सेवाका अन्य कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।
संघीय सरकारले २०८२ भदौ ९ मा गरेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले पिआइएस पोर्टल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोलेको थियो । यससँगै कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कानूनी व्यवस्था अब व्यवहारमा लागू हुने भएको छ ।
पोखरेलले भने, “यो सम्झौताले प्रशासनिक संघीयतालाई व्यवहारिक बनाउँदै कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र दक्षताको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ।”
यसरी गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको पिआइएस हस्तान्तरण अभियानले अब देशका सबै प्रदेश सरकारलाई स्वावलम्बी प्रशासनिक सशक्तीकरणतर्फ डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
