काठमाडौं। श्रमका लागि विदेश जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको निर्णय मंसिर १० गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएपछि विवाद चर्किएको छ।
२०७८ चैत ८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ६,५०० रुपैयाँबाट बढाइएको शुल्क ९,५०० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणलाई गुणस्तरीय र विस्तृत बनाउन ३४ प्रकारका परीक्षण अनिवार्य गरिएपछि शुल्क समायोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले बुधबारदेखि नै नयाँ शुल्क लिएर परीक्षण सुरु गरेपछि चौतर्फी आक्रोश उब्जिएको छ।
निर्णय भएकै दिनदेखि कार्यान्वयन नभएको शुल्क करिब ८ महिनापछि एकाएक परिपत्रमार्फत लागू भएकाले श्रमिक, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, सामाजिक संघ-संस्था आणि राजनीतिक नेतृत्वबाट समेत विरोध सुरु भएको हो।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रमिकमाथिको अतिरिक्त आर्थिक भार हटाउन आग्रह गर्दै शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन सरकारलाई अपिल गरेका छन्।
