काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले आफूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरी कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
तीन दिनसम्म लगातार सुनुवाइ गरेपछि बिहीबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो । न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा सो रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । उता नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश भएन । यी दुवै रिट एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ भएको थियो ।
कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश नभएसँगै उनको प्राधिकरण फर्किने सपना पनि समाप्त भएको छ । दुवै रिटमा अन्तरिम आदेश नभए पनि कुलमानको रिटलाई अग्राधिकार दिने आदेश भएको छ भने हितेन्द्रको रिटसँगै लगाउमा राख्ने आदेश भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै मन्त्री घिसिङको उक्त निर्णय बदर भएको छ ।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा ‘विशेष पद’ सिर्जना गरी सरुवा गर्ने र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः बहाली गरेपछि शाक्यले न्यायको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारको निर्णयबाट आहत भएकामा न्यायालयले राहत दिएको बताए ।
शाक्यले भने, ‘न्यायालयको निर्णयले राहत महसुस भएको छ ।’ उनले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।
