पोखरा । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कास्कीका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा सभा, जुलुस तथा जनप्रदर्शन गर्न रोक लगाइएको छ । निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिलाई व्यवस्थित, मर्यादित र शान्तिपूर्ण बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वय बैठकले पोखराका प्रमुख व्यापारिक केन्द्र चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुल लगायतका चोक र सडक अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि किसिमका कार्यक्रम नगर्ने सहमति जुटाएको छ । व्यापार, व्यवसाय तथा यातायात व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उपयुक्त स्थानमा मात्र सभा तथा प्रदर्शन गर्न पाइने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले राजनीतिक दलहरूले आयोजना गर्ने आमसभा, जनप्रदर्शन तथा अन्य गतिविधिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तोकिएको फाराम भरी अग्रिम रूपमा लिखित जानकारी गराउनुपर्ने नियमलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
दलहरूबीच आपसी समन्वय गरी कार्यक्रमस्थल र समय नजुध्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ । जिल्लाभित्र आयोजना गरिने सभा, समारोह, प्रदर्शन, मेला, जात्रा, महोत्सव, कन्सर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेलकुद प्रतियोगिताका लागि स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने निर्णय गरिएको छ ।
निर्वाचनलाई भयरहित, स्वच्छ र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न एकीकृत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी पनि बैठकमा गराइएको थियो । सो योजनाअनुसार राजनीतिक दलका नेतृत्व, कार्यकर्ता, उम्मेदवार तथा मतदाताको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिने प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रशासन र राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति समेत भएको छ । बैठकमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रका व्यापारिक संस्थाको हित र यातायात व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै मुख्य बजार क्षेत्रमा अवरोध नपु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लीलाधर पौडेल, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरकारी कार्यालयका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
