पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापन समस्या फेरि चर्किएको छ । पोखरा-१४, बाच्छे बुडुवामा रहेको ल्यान्डफिल साइट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै बन्द भएपछि महानगरको फोहर अस्थायी रूपमा पोखरा-३२, लामेआहालमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । तर ६ महिनाका लागि भनिएको अस्थायी व्यवस्था तीन वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी समाधान हुन सकेको छैन ।
लामेआहालका स्थानीयले सम्झौता अनुसार काम नभएको भन्दै पटक-पटक फोहर ढुवानी अवरोध गर्दै आएका छन् । यसैबीच महानगरले पोखरा-३३, झाँक्रीखोलामा आधुनिक फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी गरेपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ ।
पोखरा-३३ का स्थानीय बासिन्दा परियोजनाको कडा विरोधमा उत्रिएका छन् । स्थानीयको सहमति नलिई महानगरले डिपिआर र माटो परीक्षणजस्ता काम अघि बढाएको उनीहरूको आरोप छ । भुलभुला युवा क्लब र नागरिक सचेत अभियानका प्रतिनिधिले बुधबार महानगर पुगेर स्थानीयको सहमति लिएर मात्रै काम थाल्न आग्रह गरेका छन् ।
भुलभुला युवा क्लबका सह-सचिव त्रिबिस कुँवर क्षेत्रीले भने, “स्थानीयलाई जानकारी नै नदिई काम अघि बढाइएको छ । हाम्रो क्षेत्रका ९९ प्रतिशत बासिन्दा विपक्षमा छन् । जनभावना विपरीत निर्णय गरिए त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ ।”
नागरिक सचेत अभियान तथा संघर्ष समितिका संयोजक नवराज दुराले बन्द कोठामा गरिएका निर्णय खारेज गर्न माग गरे । “सार्वजनिक सुनुवाइ र भोटिङबाट निर्णय गरियोस् । बहुमत आयो भने हामी मान्छौँ,” उनले भने ।
स्थानीयका अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र पशुपालनका लागि मुख्य चरन क्षेत्र हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी आयोजना अघि बढाउनु गलत भएको उनीहरूको तर्क छ । “यो क्षेत्र पशुपालन, खेती र पानीको मुहानका लागि महत्वपूर्ण छ । सिङ्गो महानगरको फोहर यहाँ थुपार्न दिइँदैन,” स्थानीय प्रकाश बसौलाले भने ।
नगर प्रमुख धनराज आचार्यले भने झाँक्रीखोलामा बन्न लागेको आयोजना डम्पिङ साइट नभई आधुनिक फोहर प्रशोधन उद्योग भएको दाबी गरे । “यो पोखराको दीर्घकालीन समाधान हो । केही मतभेद स्वाभाविक हुन् । संवाद र समझदारीबाट अघि बढ्छौँ,” उनले बताए ।
महानगरका अनुसार पोखरामा हाल दैनिक १८८ मेट्रिक टन फोहर उत्पादन हुन्छ । आगामी २५ वर्षको आवश्यकता मध्यनजर गर्दै दैनिक २५० देखि ३५० मेट्रिक टन फोहर प्रशोधन गर्ने क्षमताको आयोजना डिजाइन गरिएको छ ।
२ अर्बभन्दा बढी लागत
सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा ‘टेरासोल्भ रिन्युवल नेपाल प्रालि’सँग सम्झौता भइसकेको महानगरले जनाएको छ । सुरुमा ८० करोड लागत अनुमान गरिए पनि क्षमता बढाउँदा लागत २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ ।
परियोजनाका लागि ९६ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र १७ जना जग्गाधनीलाई बैना स्वरूप ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी दिइसकिएको छ । सम्झौता अनुसार २६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरी २०८४ माघभित्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यसपछि २१ वर्षसम्म कम्पनीले सञ्चालन गरी चालु अवस्थामा महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । तर जग्गा प्राप्ति र स्थानीय विरोधकै कारण परियोजना सुरु नहुँदा पोखराको फोहर व्यवस्थापन समस्या झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।
