काठमाडौं। उज्यालो नेपालको संरक्षक कुलमान घिसिङसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सहमति किन भंग भयो भन्नेबारे पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सचिवालय बैठकमा विस्तृत ब्रिफिङ गरेका छन्। घिसिङले सहमतिपछि दिनदिनै नयाँ माग अघि सार्दै गएपछि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको लामिछानेको निष्कर्ष थियो।
पार्टी सचिवालयको भर्चुअल बैठकमा बोल्दै लामिछानेले पुस १४ गते भएको सहमतिदेखि नै समस्या सुरु भएको बताए। उनका अनुसार सहमति भएको भोलिपल्टदेखि नै कुलमान घिसिङले नयाँ-नयाँ सर्त र माग अघि सार्न थालेका थिए।
सचिवालयका दुई सदस्यका अनुसार लामिछानेले बालेन्द्र शाह (बालेन) र कुलमान घिसिङसँग मिलेर ‘राम्रो पार्टी बनाउने’ उद्देश्यले सहमति गरिएको स्पष्ट पारे। त्यसका लागि आफू नक्खु कारागारमा रहँदैदेखि पहलमा लागेको उल्लेख गर्दै उनले अन्ततः सँगै जान नसकिने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए।
कुलमान घिसिङले सरकारको मन्त्री पद छोडेपछि पार्टीमा उपसभापति बनाउने सहमति भइसकेपछि पनि माग रोकिन नसकेको लामिछानेको भनाइ थियो। ‘कुलमानले हरेक दिन नयाँ कुरा ल्याउनुभयो,’ लामिछानेले बैठकमा भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले बताए,
‘एउटा माग पूरा भयो, भोलिपल्ट अर्को माग आउँथ्यो। मेरो भाग कति, म के हुने, मेरा मान्छे कति जना र कहाँ राख्ने भन्ने कुरामै उहाँ केन्द्रित हुनुभयो।’
लामिछानेका अनुसार बालेन शाहले केन्द्रीय समितिमा राख्ने व्यक्तिहरूको नामसमेत दिएका थिए र प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर कुलमानले समानुपातिक सांसदको नाम दिएपछि फेरि ‘छुट्टाछुट्टै मिलाएर जानुपर्ने’ प्रस्ताव ल्याए।
‘राम्रो मान्छे भए त तेरो-मेरो नभनी काम गरौं भनेँ,’ लामिछानेले भनेको उद्धृत गर्दै सचिवालय सदस्यले थपे,‘तर भागबण्डा र पावरको कुरा मात्रै प्रधान बनाइयो।’ तीन नेताबीच जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रस्ताव पनि सहमतिमा पुग्न सकेन। लामिछानेले आफू पार्टी सम्हाल्ने, बालेनले सरकार सम्हाल्ने र कुलमानलाई उनको विज्ञताअनुसार भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको नेतृत्व दिने प्रस्ताव गर्दा पनि कुलमानले अस्वीकार गरेको ब्रिफिङमा उल्लेख थियो।
‘म के हुन्छु ? कहाँ हुन्छु ? भन्ने कुरामै केन्द्रित भएपछि सहमति सम्भव भएन,’ एक सचिवालय सदस्यले लामिछानेको भनाइ उद्धृत गरे। पछिल्लो चरणमा कुलमान घिसिङले आफ्नो तर्फबाट कति समानुपातिक सांसद सुनिश्चित हुन्छन्, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कति उम्मेदवार हुन्छन् भन्ने माग राखेका थिए। साथै पार्टीमा वरिष्ठ उपसभापति, महासचिव र ३० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य मागिएको पनि बैठकमा खुलासा भएको छ। यी सबै कारणले सहमति टिक्न नसकेको निष्कर्षसहित रास्वपाले अब आ–आफ्नै बाटो समात्ने संकेत गरेको छ।
