पोखरा। थारू आयोग, नेपालले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्पादन गरेका गतिविधि समेटिएको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेस गरेको छ।
बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य शान्ति मोदीले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (९) बमोजिम तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्टलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
उक्त अवसरमा प्रदेश प्रमुख भट्टले विभिन्न समुदायको हित, संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि आयोग गठन गरी कार्य अघि बढाउनु राज्यको सकारात्मक पहल भएको उल्लेख गरे।
उनले आगामी दिनमा आयोगमार्फत थारू समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक उत्थानका लागि आवश्यक पहल गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गर्दै आयोगले अझ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, थारू समुदायका जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरूले आफ्नो हक-अधिकारका विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।
आयोगकी सदस्य मोदीले प्रतिवेदनमा थारू समुदायका विद्यमान समस्या, उत्थानका क्रममा देखिएका चुनौतीहरू तथा आयोगले सम्पादन गरेका विभिन्न काम कारबाही समेटिएको जानकारी गराए।
उनले मुलुकमा विभिन्न पहिचान बोकेका समुदायहरू रहेको उल्लेख गर्दै तिनको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्य अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने र त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको माग गरे।
