पोखरा। स्थापनादेखि हालसम्म गण्डकी प्रदेशले संघीयताको संस्थागत विकास, सुशासन, पूर्वाधार विस्तार र सामाजिक सेवामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। दुई कार्यकालको यात्रामा प्रदेश सभादेखि कार्यपालिका, आर्थिक व्यवस्थापनदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रसम्म ठोस प्रगति देखिएको छ।
पहिलो कार्यकालमै प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ र राजधानी ‘पोखरा’ दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नु ऐतिहासिक उपलब्धि बन्यो। दुई कार्यकालमा हालसम्म ८८ भन्दा बढी ऐन, नियमावली, र विधेयकहरू पारित भई संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाइएको छ। मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने विधेयक, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति तथा घरेलु मदिरा नियमनसम्बन्धी कानुनहरू जनमुखी उपलब्धिका रूपमा स्थापित भएका छन्। सभाका सबै गतिविधि युट्युबमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण र भर्बेटिम अभिलेखीकरणले संसदीय पारदर्शितामा गण्डकीलाई उदाहरणीय बनाएको छ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या ३२ बाट घटाएर १९ मा सीमित गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती र दक्षता बढाएको छ। ‘डिजिटल गण्डकी’ अवधारणाअन्तर्गत ८ हजारभन्दा बढी योजना अनलाइन अनुगमनमा छन्। स्थानीय तहसँगको सहकार्य, न्यायिक सहजकर्ता परिचालन, विपद् व्यवस्थापन, तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहजीकरणले प्रदेशको कार्यक्षमता झल्काएको छ।
संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट हालसम्म १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परिचालन भएको छ। आन्तरिक राजस्व निरन्तर बढ्दै जानु प्रदेशको आर्थिक सबलताको संकेत हो। बजेट कार्यान्वयन दर औसत ६०/७५ प्रतिशत कायम रहनु सकारात्मक उपलब्धि मानिएको छ।
पूर्वाधार: सडक, पुल र सहर विस्तार
प्रदेशभर १,१६८ किमी पक्की सडक, ११८ सडक पुल र ८८ झोलुंगे पुल निर्माण भइसकेका छन्। ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रलाई जोडेको छ। स्याटेलाइट सिटी, जनता आवास, बहुउद्देश्यीय सभाहल र यातायात सेवा डिजिटाइजेसनले शहरी विकासमा गति दिएको छ।
प्रदेशका अस्पतालहरूको शय्या संख्या ३०० बाट ८०० पुगेको छ। आईसीयू, डायलाइसिस, सिटी स्क्यान, एआई एक्स–रे, हेलिकप्टर उद्धार, निःशुल्क रगत सेवा र क्यान्सर उपचार सहयोगले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाएको छ।
गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना, स्टेम ल्याब, डिजिटल शिक्षा, प्राविधिक तालिम र खेल पूर्वाधार विस्तारले युवालाई प्रदेशमै अवसर सिर्जना गरेको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन र ओलम्पियन खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ताले खेल क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ।
३ हजारभन्दा बढी कृषि फार्म, कोल्ड स्टोर, भेटेरिनरी अस्पताल, माटो र बीउ परीक्षण सेवा विस्तारले कृषि आधुनिकीकरणमा टेवा पुर्याएको छ। सहकारी क्षेत्रमा अनुगमन कडाइ र डिजिटल तथ्यांक व्यवस्थापनले विश्वास पुनःस्थापित गरेको छ। ३३४ होमस्टे, ३३१ किमी पर्यटकीय पदमार्ग, उद्योगग्राम र डिजिटल अभिलेख प्रणालीले पर्यटन र उद्यमशीलता दुवै क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान विस्तारका प्रयास जारी छन्।
विद्युत् पहुँच ९९.८ प्रतिशत, ‘एक घर, एक धारा’ अभियान, सिँचाइ विस्तार, वृक्षारोपण, ताल संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रमले दिगो विकासको आधार बलियो बनाएको छ। लोक सेवा आयोगले ३,५३१ जनशक्ति सिफारिस गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारी अभाव पूर्ति गरेको छ। पारदर्शी परीक्षा प्रणाली र रणनीतिक योजनाले सुशासनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ।
