पोखरा । गण्डकी प्रदेश ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणाको लक्ष्य नजिक पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार गण्डकीका ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको छ। यो उपलब्धिसँगै गण्डकी देशकै सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको प्रदेश बनेको छ।
राष्ट्रिय रूपमा ९६ दशमलव सात प्रतिशत घरधुरीमा निरन्तर विद्युत् पहुँच रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८० दशमलव आठ प्रतिशत घरमा मात्र विद्युत् सेवा पुगेको छ।
प्रदेश सरकार गठनपछि २०७४ सालको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। केही प्राविधिक र वित्तीय कारणले लक्ष्य समयमै पूरा हुन नसके पनि अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका ऊर्जा शाखा प्रमुख इञ्जिनियर जीवन श्रेष्ठका अनुसार नवलपुरका करिब ३५० घरमा अझै विद्युत् विस्तार हुन बाँकी छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्कामार्फत विस्तारको काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् विस्तारका लागि १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गत वर्ष नै बिजुली नपुगेका घरधुरीको पहिचान सम्पन्न भइसकेकाले सोहीअनुसार काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। २८ स्थानीय तहका एक हजार ३१७ घरमा अझै विद्युत् नपुगेको तथ्याङ्क छ।
गण्डकीको विद्युतीकरणमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ भने बाँकी हिस्सा लघुजलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाले धानेको छ। राष्ट्रिय लाइन नपुगेका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ र गोरखाका आठ स्थानीय तहका एक हजार ५९६ घरमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ। साथै, १९२ किलोवाट क्षमताको संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।
प्रदेशभर रहेका ९० लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार २९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ, जसबाट १५ हजार ४४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। लगभग पूर्ण विद्युतीकरणसँगै गण्डकी प्रदेश अब ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणाको औपचारिक क्षण पर्खिरहेको छ। यदि बाँकी केही घरमा समेत चाँडै विद्युत् विस्तार सम्पन्न भयो भने, गण्डकी देशमै नमुना उज्यालो प्रदेशका रूपमा स्थापित हुने निश्चित देखिन्छ।
