पोखरा । नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा क्षेत्रीय तथा विषयगत असमानता अझै गहिरो रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। पोखरास्थित समाज विज्ञान केन्द्रले शनिबार आयोजना गरेको मासिक ‘कचहरी’ कार्यक्रममा संघीय संरचना लागू भएपछिसमेत शैक्षिक पहुँचमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
अनुसन्धानकर्ता डा। ढाकाराम भण्डारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रअनुसार देशभर विश्वविद्यालयहरूको वितरण असन्तुलित छ। गण्डकी, राजर्षि जनक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि, नेपाल, नेपाल खुला, मनमोहन प्राविधिक, मधेस कृषि, मधेस तथा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि तिनको पहुँच सबै क्षेत्रमा विस्तार हुन सकेको छैन।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको इएमआईएस प्रतिवेदनअनुसार देशभर ५ लाख ७९ हजार ४२८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये गण्डकी प्रदेशका ४७ हजार ८४७ विद्यार्थीमध्ये मात्र १० हजार ५७१ जना विज्ञान संकायमा अध्ययनरत छन्, जसले विज्ञान शिक्षामा आकर्षण कम भएको देखाउँछ।
कार्यक्रममा सहप्राध्यापक डा. कपिल अधिकारीले विश्वविद्यालयमा कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको र अनुसन्धान कमजोर रहेको बताए। “प्राज्ञिक नेतृत्व राजनीतिक नेताजस्तो हुनु हुँदैन,” उनले भने।
प्राध्यापक भरतराज पहाडीले स्थानीय तहको यथार्थलाई अनुसन्धानको विषय बनाउन सुझाव दिए। पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सुवास मल्लले व्यवस्थापन संकायमा अत्यधिक आकर्षण रहेको र ‘ड्रपआउट’ समस्या प्रमुख रहेको बताए।
त्यसैगरी गण्डकी विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सुरेश ढकालले विद्यार्थीहरू एआई र युट्युबमा निर्भर बन्दै गएको र उनीहरूको ध्यान विदेशतर्फ बढी केन्द्रित भएको उल्लेख गरे। स्कुल अफ बिजनेसकी निर्देशक डा। दीपमाला श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरू शैक्षिक गुणस्तरभन्दा सम्बन्धन वितरणमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरिन्।
कार्यक्रममा भीम न्यौपाने, सफल सुवेदी र शिक्षक संगठनका दामोदर तिमिल्सिनाले पनि आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए। शिक्षा क्षेत्रमा दलीयकरण बढ्दै गएकोप्रति डा। भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरे।
विद्यार्थी सन्देश शर्माले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम अनुसन्धानकर्ता सन्तोष कोइरालाले समापन गरेका थिए।
