पोखरा । फेवातालको मापदण्ड मिचेर बनाइएका अवैध संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले कडा कदम चालेको छ। शनिबार बिहानै झिसमिसेमा डोजर र सुरक्षाकर्मीसहित खपौंदी क्षेत्र पुगेको महानगरको टोलीले तालको पानीमै जग हालेर बनाइएका करिब ३२ वटा संरचना भत्काउन सुरु गरेपछि स्थानीय र व्यवसायीमाझ खैलाबैला मच्चिएको छ।
‘झिसमिसेमै एक्सन’ र स्थानीयको विरोधमहानगरको टोलीले मानिसहरू सुतिरहेकै समयमा डोजर चलाउन सुरु गरेको थियो। सो क्रममा पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको प्राङ्गण र स्विमिङ पुलमा समेत डोजर चलाइएको छ। महानगरको यस कदमको स्थानीयले कडा विरोध गरेका छन्। सूचना नै नदिई एक्कासि डोजर चलाइएको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले केही बेर सडक अवरुद्ध समेत गरेका थिए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई स्थलगत अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिन आग्रह गर्दै मेयर धनराज आचार्यको विरोध गरेका छन्। यद्यपि, ठूलो संख्यामा खटिएका सुरक्षाकर्मीका कारण अवरोधको प्रयास असफल भएको थियो।
बालेन सरकारको ‘१०० कार्यसूची’ र फेवा तालफागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘१०० कार्यसूची’ को ७६ औं बुँदामा फेवातालको अतिक्रमण हटाई जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले कार्यसूची सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै मेयर आचार्यलाई टेलिफोन गरी मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सोधपुछ गरेका थिए।
सोही निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यो ‘अप्रेसन’ सुरु भएको हो।सर्वोच्चको फैसला र मापदण्डको रस्साकस्सीसर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवातालको किनाराबाट ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन र सो क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न आदेश दिएको थियो।
विवरणतथ्याङ्कसर्वोच्चको आदेश६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्नेतालको क्षेत्रफल (हाल) १२,४६८ रोपनी (पहिलेभन्दा १,२०० रोपनी बढेको) ६५ मिटरसहितको क्षेत्रफल १४,५७० रोपनी अतिक्रमित कित्ता ८८१ कित्ता (लगभग १,६१० रोपनी व्यक्तिमा दर्ता) मुआब्जा र दूषित जग्गाको पहिचानमेयर धनराज आचार्यका अनुसार अहिले २०३१ सालपछि दर्ता भएका ‘दूषित जग्गा’ पहिचान गर्ने र मुआब्जा दिनुपर्ने वा नपर्ने जग्गा छुट्याउने काम भइरहेको छ।
“राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा मुआब्जाको व्यवस्था गरेर मात्र खाली गराउँछ, तर यसपटक मापदण्डको विषय वार कि पार हुन्छ,” मेयर आचार्यले स्पष्ट पारे। विगतको राजनीति र वर्तमान चुनौतीविगतका सरकार र दलहरूले फेवाताललाई भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको र संरक्षणमा उदासीन देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
१३ वटा विभिन्न प्रतिवेदन र पटक-पटकको अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरिँदै आए पनि यस पटक शक्तिशाली सरकार र स्थानीय प्रशासनको सक्रियताले ‘अतिक्रमणकारी’ र राजनीतिक आडमा संरचना बनाउनेहरूमा हलचल पैदा गरेको छ।पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले भने आफूहरूमाथि अन्याय हुन नहुने माग गरेका छन्। तर, महानगरले भने अदालतको आदेश र सरकारको कार्यसूची अनुसार तालको अस्तित्व जोगाउन कुनै सम्झौता नगर्ने संकेत देखाएको छ।
