पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीविपरीत सुरु बजेट विनियोजन नै नभएका शीर्षकहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको सातौँ प्रतिवेदनले प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूले नियम मिचेर झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको तथ्य उजागर गरेको हो। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ हजार ५० भन्दा बढी योजनामा २ अर्ब ९८ करोड ३६ लाख २० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। जसमध्ये १ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ।
रकमान्तर गर्ने प्रमुख मन्त्रालयहरू:
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | १४८ योजनामा | ६९ करोड १ लाख |
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय | २४१ योजनामा | ३२ करोड ५८ लाख |
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय | २७२ योजनामा | ९ करोड ५१ लाख | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | २१० योजनामा | ८ करोड ९ लाख |
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय | १३० योजनामा | ६ करोड २६ लाख |
मङ्गलबार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको दफावार छलफलमा प्रदेशका अर्थसचिव डा. टोकराज पाण्डेले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण वित्तीय अनुशासन कायम राख्न नसकिएको विवशता पोखेका छन्। उनले कर्मचारीलाई मन्त्रीहरूको दबाबबाट जोगाउन संसदीय समितिले विनियोजन ऐनलाई अझै कसिलो बनाउनुपर्ने माग गरे।
“मन्त्रीहरूको दबाबमा रकमान्तर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तपाईंहरूले ऐन जति कसिलो बनाइदिनुहुन्छ, हामीलाई राजनीतिक प्रेसर झेल्न र जागिर जोगाउन उति नै सजिलो हुन्छ,” सचिव पाण्डेले समिति बैठकमा भने।
प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर संघीय सरकार मातहतका प्रहरी, मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट बाँडेको छ। यसलाई सचिव पाण्डेले ‘आफ्नो घरको मान्छेलाई छोडेर अर्काको घरको मान्छेलाई रासन र लुगा किनिदिएको’ भन्दै टिप्पणी गरे। उनले संघीय गृह र अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिबिना यस्तो खर्च रोक्न समितिको कडा निर्देशन आवश्यक रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले ‘कडा रोग राहत’ शीर्षकमा सुरुमा १ करोड विनियोजन गरेकोमा ४ करोडभन्दा बढी रकमान्तर गरी ५ करोड ३३ लाख पुर्याएको छ। २ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी बजेट ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखेर असारको अन्तिममा जथाभावी खर्च गरिएको छ। १८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ डिपिआरका लागि छुट्टाइए पनि अधिकांश योजनाको विस्तृत विवरण नै छैन।
५० लाख विनियोजन गरिएको लगानी सम्मेलन निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबलका कारण हुन सकेको छैन। महालेखाले यसरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नयाँ योजना र आर्थिक सहायताका नाममा ठूलो रकम रकमान्तर गर्दा संसदीय निगरानी र नियन्त्रण कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ। लेखा समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले यी गम्भीर त्रुटिहरू सच्याउन र आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन पालना गर्न मन्त्रालयलाई सचेत गराएका छन्।
