पोखरा । कास्कीमा सञ्चालित भू-सेवा केन्द्रहरूले लिने सेवा शुल्कमा एकरूपता ल्याउन अधिकतम शुल्क निर्धारण गरिएको छ। भू-सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समिति कास्कीले व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राख्दै निश्चित दररेट तोकेको हो।
समितिले विभिन्न सेवाका लागि अधिकतम शुल्क निर्धारण गरेको छ । सबै प्रकारका नामसारी र राजीनामा बापत अधिकतम रु. ३,५०० धितो बन्धकमा रु. १,५००, रोक्का पत्रमा रु. ५००, अदालतको फैसला/लिलाम दा.खा.मा रु. ४,००० अंश भरपाई (३ जना अंशियारसम्म)मा रु. ३,५००, विविध निवेदन/घर कायम संशोधनमा रु. १,००० फाइल र टिकट दस्तुरमा अधिकतम रु. ५० र श्रेस्ता कायममा निःशुल्क गरेको छ ।
बैठकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रातो अपाङ्गता परिचयपत्र भएका सेवाग्राहीलाई ५० प्रतिशत, निलो परिचयपत्र भएकालाई ३० प्रतिशत र अति विपन्न सेवाग्राहीलाई ५० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। तोकिएको यो दररेट सबै भू-सेवा केन्द्रहरूले सेवाग्राहीले स्पष्ट देख्ने गरी फ्लेक्स प्रिन्ट गरेर राख्नुपर्ने प्रावधान समेत बनाइएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख एवं समितिका संयोजक लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा उनले व्यवसायीहरूले जथाभावी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएकाले मापदण्ड तोकिएको बताए। “भू-सेवा प्रदायकहरू जनताका सहजकर्ता हुन्, त्यसैले गैरकानुनी र अनाधिकृत सेवा प्रवाहलाई त्याग्नुपर्छ,”, पौडेलले भने।
कार्यक्रममा रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले प्रचलित कानुन बमोजिम व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गरे भने जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले व्यवसायीहरूलाई थप जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिए।
बैठकमा मालपोत कार्यालय पोखरा र लेखनाथले भू-सेवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा कास्कीस्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र भू-सेवा व्यवसायीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेका समस्या र समाधानका उपायबारे पनि सो अवसरमा छलफल गरिएको थियो।
