काठमाडौं । सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि पहिलो पटक इरान र अमेरिकाका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूबीच प्रत्यक्ष वार्ता गर्न पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा भेला भएका छन्। ६ हप्ता लामो युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस ‘इस्लामावाद वार्ता’ लाई विश्वभर अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको छ। अमेरिकी टोलीको नेतृत्व गर्दै उपराष्ट्रपति जेडी भान्स शनिबार इस्लामावाद पुगेका हुन्। २१ वर्षपछि अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले पाकिस्तानको भ्रमण गरेको यो पहिलो अवसर हो। भान्ससँगै राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेषदूत स्टीभ विट्कफ र राष्ट्रपतिका ज्वाइँ ज्यारेड कूश्नर पनि वार्तामा सहभागी छन्।
इरानको तर्फबाट सभामुख मोहम्मद बाकर कलिबाफ ले नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनले तेहरानको मनसाय सकारात्मक रहे पनि अमेरिकासँग पूर्ण विश्वास नभएको टिप्पणी गरेका छन्। कलिबाफका अनुसार यदि वासिङ्टनले इरानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सही सम्झौता प्रस्ताव गरेमा मात्र तेहरान सहमतिका लागि तयार हुनेछ। दुई हप्ताको युद्धविरामका लागि मध्यस्थता गरेको पाकिस्तानले यस वार्तालाई आफ्नो ठूलो कूटनीतिक सफलताको रूपमा लिएको छ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले यो वार्ता यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न ‘कोशेढुङ्गा’ सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
वार्ताको अवसरमा पाकिस्तानमा राजधानीका मुख्य सडकहरूमा अमेरिका र इरानको झण्डाका साथै ‘इस्लामावाद वार्ता’ लेखिएका डिजिटल बोर्डहरू राखिएका छन्। सरकारले यस ऐतिहासिक अवसरको उत्सव मनाउन दुई दिने सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। बीबीसी न्यूज उर्दूका अनुसार प्रतिनिधिमण्डलको सुरक्षाका लागि सहरमा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको छ। सकारात्मक सुरुवातका बाबजुद वार्तामा ठूला चुनौतीहरू कायमै छन्। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरानलाई ‘अमेरिकासँग खेलबाड नगर्न’ कडा चेतावनी दिएका छन्। उता, इरानी संवाददाताहरूका अनुसार इरानले राखेका सर्तहरू अस्वीकार गरिएको खण्डमा कुनै पनि समय वार्ता रद्द हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
यो वार्ता सफल भएमा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ पुनः सञ्चालनमा आउने र विश्वव्यापी इन्धन आपूर्तिमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। संसारभरका देशहरू लडाइँको अन्त्य र क्षेत्रीय स्थिरताको प्रतीक्षामा छन्। पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीले दुवै पक्षबीच सार्थक छलफल हुनेमा आशावादी रहेको बताएका छन्। ६ हप्ता लामो सैन्य तनावपछि हुन लागेको यो संवादले विश्व राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउन सक्ने देखिएको छ।
