काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशभरका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन कडा निर्देशन दिएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित ११ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो अडान लिएका हुन् ।
छलफलका क्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरत खत्रीले पोखराको विकासका लागि दुईवटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव राखे । जसमा पोखराको सिमपानीमा मुटुरोग अस्पताल निर्माण र एमबीबीएस कार्यक्रम विस्तारका लागि सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने, नर्सिङ कलेजले हाल विद्यालयलाई भाडामा दिइरहेको जग्गा प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएमा त्यहाँ शिक्षण अस्पताल बनाउन सकिने, डा. खत्रीले सिनेट बैठकको तालिका प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पहिल्यै तोकिदिए काम गर्न सहज र छिटो हुने सुझाव समेत दिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै दलीय संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने बताए ।
अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालय जस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा वा संगठन राख्न दिइने छैन, प्रधानमन्त्रीले भने, राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर लाग्नुस् ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले असुरक्षाको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक संगठन हटाउँदा आउने सुरक्षा चुनौतीको जिम्मा सरकारले लिने र प्रहरी प्रशासनले कडा रूपमा कर्तव्य पालना गर्ने विश्वास दिलाए।
प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई परीक्षाको नतिजा १ महिनाभित्रै प्रकाशन गर्न र शैक्षिक क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजनीतिक संगठन खारेज गर्ने मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने स्पष्ट पारे।
धरानस्थित बीपीकेआईएचएसका पदाधिकारीले विदेशी विद्यार्थी भर्नामा देखिएको कानुनी अड्चनका कारण आर्थिक संकट परेको र तलब खुवाउन समेत समस्या भएको जानकारी गराएका थिए ।
छलफलमा सहभागी विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रशासन कडा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
