पोखरा । कास्की जिल्ला प्रशासनले जिल्लाभर सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवालाई मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कडा कदम चालेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा बसेको जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्ला भित्र सञ्चालनमा रहेका सबै एम्बुलेन्सहरूमा अनिवार्य रूपमा जीपीएस जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
‘एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका २०८२’ बमोजिम अबदेखि नवीकरण, सञ्चालन अनुमति र अभिलेख राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ। जीपीएस जडान नगरेका र सञ्चालन अनुमति नलिई चलिरहेका सरकारी तथा निजी दुवै प्रकृतिका एम्बुलेन्सलाई तत्काल प्रक्रिया पूरा गर्न प्रशासनले पत्राचार गर्नेछ। साथै, ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नति हुन नसकेका एम्बुलेन्सहरूलाई निर्देशिका अनुसार ‘ग’ वर्गको बिरामी ओसारपसार गर्ने सवारीका रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवाग्राहीहरू ठगिने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बैठकले एम्बुलेन्सभित्रै सबैले देख्ने गरी तोकिएको भाडादर अनिवार्य टाँस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, एम्बुलेन्सको आम्दानी र खर्चको विवरण अद्यावधिक गरी नियमित रूपमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउनुपर्ने र केन्द्रले सोको प्रतिवेदन जिल्ला समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ। चालकहरूको पहिचान र मर्यादाका लागि निर्देशिकाको अनुसूची १६ बमोजिमको पोशाक अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियम पनि कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ।
वर्षायाममा हुन सक्ने सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले एम्बुलेन्स र चालकहरूलाई हरदम तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएकी छिन्। उनले भनिन्, ‘विपद्को समयमा तत्काल परिचालन हुने गरी एम्बुलेन्स र चालकहरू तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ।’ बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको माग बमोजिम जिल्लाका सबै एम्बुलेन्सको विवरण ‘विपद् पोर्टल’मा प्रविष्टी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
एम्बुलेन्स सेवाको प्रभावकारी अनुगमनका लागि एक उपसमिति गठन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा चालकहरूका लागि विशेष सचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पद्यमश्री हस्पिटल एण्ड एलाइड साइन्स प्रा.लि.ले ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स खरिदका लागि माग गरेको राजस्व छुटको सिफारिसलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा बसेको उक्त बैठकले एम्बुलेन्स व्यवस्थापनका १० वटा विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सेवालाई पूर्ण रूपमा नागरिकमैत्री बनाउने नीति लिएको हो।
