पोखरा । वित्तीय अनुशासन र बेरुजु व्यवस्थापनमा गण्डकी प्रदेशले देशमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सात प्रदेशमध्ये गण्डकीले सबैभन्दा धेरै बेरुजु फर्स्योट गर्दै उदाहरणीय उपलब्धि हासिल गरेको हो।
प्रतिवेदनले देखाएअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गण्डकी प्रदेशले ७७ करोड १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गराएको छ, जुन सबै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । गण्डकीपछि कोशी प्रदेशले ३७ करोड ३७ लाख र बागमती प्रदेशले २८ करोड २२ लाख रुपैयाँ फर्स्योट गरेका छन् । सबैभन्दा कम भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्रै बेरुजु सम्परीक्षण गराएको देखिएको छ ।
महालेखाले यो वर्ष गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका १ सय ८० कार्यालयको ४१ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो । तीमध्ये जम्मा १.४४ प्रतिशत अर्थात् ५९ करोड ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्रै नयाँ बेरुजु देखिएको छ । रकमका आधारमा यो सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम नयाँ बेरुजु हो ।
यद्यपि प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा कम बेरुजु बागमती प्रदेशको ०.८३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि कोशी र लुम्बिनी प्रदेश छन् भने गण्डकी चौथो स्थानमा परेको छ । सबैभन्दा बढी नयाँ बेरुजु मधेस प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ परीक्षण गरिएको रकमको ३.७७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । सात प्रदेशको औसत बेरुजु १.६२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गण्डकीमा थपिएको नयाँ बेरुजुमध्ये ५ करोड ४६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की रहेको छ भने ५४ करोड ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ पेस्की बाहेकको बेरुजु हो । यससँगै प्रदेशको कुल अद्यावधिक बेरुजु २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये २ अर्ब ३० करोड १३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजु मात्रै रहेको छ भने ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ अन्य प्रकारको बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पेस्की बेरुजु भन्नाले कर्मचारी, पदाधिकारी वा निर्माण व्यवसायीले कामका लागि अग्रिम रूपमा लिएको रकम हो । तर वर्षौंसम्म पनि उक्त रकम फर्स्योट नहुँदा बेरुजु बढ्दै गएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकले बेरुजु फर्स्योटलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यता वित्तीय अनुशासनमा राम्रो देखिएको गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च क्षमता भने अपेक्षाकृत कमजोर पाइएको छ । सातै प्रदेशको औसत खर्च ७१.३२ प्रतिशत रहेकोमा गण्डकीले ६९.४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको हो ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर खर्च भने २२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
