पोखरा । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने कार्यको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्थासहित आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक पक्षको तयारीलाई तीव्रता दिएको हो।
मन्त्रालयले पोखरा महानगरपालिकालाई एक पत्र पठाउँदै भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको र छिट्टै थप कार्ययोजनासहित सम्पर्कमा आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत डिल्ली प्रसाद सिटौलाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा, नेपालको संविधानको मर्म र भावना बमोजिम स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले गत वैशाख १० गते सूचना प्रकाशन गरेको उल्लेख छ।
उक्त सूचनापश्चात् पोखरा महानगरपालिकाले देखाएको सक्रियता र तत्परताप्रति मन्त्रालयले खुसी व्यक्त गरेको छ।
“नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी अभिलेखको सुरक्षा गर्दै सरल र सहज ढङ्गबाट सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो साझा अभिभारा हो,” मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, “स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्नको लागि नीतिगत व्यवस्थासहित आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक पक्षको तयारी गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेकाले छिट्टै थप कार्ययोजना सहित यहाँहरूको सम्पर्कमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।”
पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई सम्बोधन गरी पठाइएको उक्त पत्रमार्फत माननीय मन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्रालय परिवारले महानगरको तदारुकताका लागि हार्दिक आभार समेत प्रकट गरेको छ।
मन्त्रालयको यो तयारीसँगै आगामी दिनमा जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक कामहरूका लागि नागरिकले स्थानीय तहबाटै सहजै सेवा पाउने विश्वास लिइएको छ।
