पोखरा । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्द नेपालीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ र महत्वपूर्ण पूर्वाधार योजना समेट्न हालको बजेट सिलिङमा कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने बताएका छन् । मन्त्रालयले प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले सीमित बजेटका कारण नयाँ आयोजना अघि बढाउन कठिन हुने स्पष्ट पारेका हुन् ।
हाल मन्त्रालयका लागि तय गरिएको प्रारम्भिक बजेट सिलिङ ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहे पनि चालु खर्च, पुराना ठेक्कापट्टा र अनिवार्य दायित्वमै अधिकांश रकम खर्च हुने अवस्था रहेको मन्त्री नेपालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले प्रयोग गर्न पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ, तर पुराना योजनाको दायित्व र अनिवार्य खर्चमै ७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
“हालको सिलिङमा कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ थप भए मात्रै प्रदेशका रणनीतिक सडक र पुलका नयाँ योजना अघि बढाउन सकिन्छ,” मन्त्री नेपालीले भने ।
मन्त्री नेपालीले आगामी बजेटमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना (पिपिएमपी) लाई अन्तिम रूप दिएर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार पिपिएमपी टुंगिएपछि प्रदेशको सडक सम्पत्तिको स्पष्ट विवरण तयार हुने र यसले लगानीकर्ता आकर्षित गर्न समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी वर्ष पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, प्रदेश लोकमार्ग, अन्तरप्रदेश सडक तथा रणनीतिक महत्वका पुललाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । सवारी साधनको सफाइ तथा व्यवस्थापनका लागि आधुनिक मेसिन र सफ्टवेयर खरिद गर्ने योजना समेत बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा आएका सुझावलाई समेटेर आवश्यकता आधारित, पारदर्शी र जनमुखी योजना छनोट गरिने प्रतिबद्धता मन्त्री नेपालीले व्यक्त गरे । उनले विगतका बहुवर्षीय योजनाको भुक्तानी, सडक मर्मत, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने काम मन्त्रालयका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी, जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई पनि आगामी बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताए । मन्त्री नेपालीले बजेट निर्माणमा सबै दलका नेता, सांसद तथा पूर्वमन्त्रीहरूको सुझावलाई समेत महत्व दिइने उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा प्रभावकारी बजेट ल्याइने विश्वास व्यक्त गरे । बैठकमा मन्त्रालयका सचिवले आगामी बजेटको प्राविधिक तयारी र प्राथमिकताबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
