काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गर्दै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार र डिजिटल रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ।
सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत १०० कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्दै पहिलो वर्षलाई “शासकीय सुधारको आधार वर्ष” का रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेसम्मका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।
सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी २०६२/०६३ यताका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ। आयोगले हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन गरी विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ।
यस्तै, बालमन्दिर जग्गा प्रकरण, एनसेल सेयर खरिद–बिक्री विवाद लगायत चर्चित मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले १०१ जनाविरुद्ध ७ वटा मुद्दा दायर गर्दै ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको सरकारको दाबी छ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत प्रहरीले २ लाखभन्दा बढी अनलाइन सट्टेबाजी डोमेन लिंक २४ घण्टाभित्र बन्द गरेको जनाएको छ। बैंकिङ कसुर र धितोपत्र अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि पनि कारबाही गरिएको छ।
सरकारका अनुसार विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सक्रिय ४९५ बिचौलिया पक्राउ परेका छन् भने १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। निजी सम्पत्तिविरुद्धका अपराधमा संलग्न १३ हजार ६९६ जना पक्राउ परेका छन्।
सरकारी खर्च कटौती, ३१ निकाय खारेज
मितव्ययिता अभियानअन्तर्गत सरकारले ३१ अनुत्पादक सरकारी निकाय खारेज, ६ वटा मर्जर र १८ निकाय पुनर्संरचना गरेको जनाएको छ। साथै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरिएको छ।
कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका ६७२ सरकारी गाडी तथा मोटरसाइकल फिर्ता ल्याइएको छ। अध्ययन बिदाबाट नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४०० प्राध्यापकबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको दाबी गरिएको छ।
सरकारले हुलाकमार्फत नागरिकको घरमै राहदानी र नागरिकता पुर्याउने अभियान सुरु गरेको छ। त्यस्तै ४ लाख ४७ हजारभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएर वितरण प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ।
राष्ट्रिय एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा ७०४ सरकारी निकाय आबद्ध भएका छन्। फाइल ट्र्याकिङ, स्वचालित नोटिफिकेसन र अनलाइन सेवामार्फत सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाइएको सरकारले जनाएको छ।
रियल–टाइम ड्यासबोर्डसहित ३,७७० कार्यालयलाई ‘हेलो सरकार’सँग जोडिएपछि नागरिक गुनासो ६०० प्रतिशतले बढेको र तीमध्ये ६० प्रतिशत तत्काल समाधान गरिएको सरकारको भनाइ छ।
अनौपचारिक भू-सम्बन्ध सूचना प्रणालीमार्फत १२ लाख ३३ हजारभन्दा बढी आवेदन संकलन गरिएको छ। बर्दियाबाट पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ।
समस्याग्रस्त १० सहकारीका १,७५४ बचतकर्तालाई २ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ। यसका लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको जनाएको छ।
सरकारले यी उपलब्धिलाई सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन र आर्थिक अनुशासनतर्फको आधारभूत सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विपक्षी दल र सरोकारवालाले भने यी दाबीहरूको वास्तविक प्रभाव र कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन समयसँगै स्पष्ट हुने बताएका छन्।
