पोखरा । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संविधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र नागरिकको भरोसा पुनःस्थापित गर्न शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्दै समावेशिता सुनिश्चित गर्न आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
प्रजातान्त्रिक विचार समाज कास्कीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनको सन्दर्भ र चुनौती’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै थापाले संविधानलाई केवल कानुनी दस्तावेज नभई निरन्तर विकास हुने जीवन्त प्रक्रिया भएको बताए। उनले कांग्रेस राष्ट्रिय शक्ति भएकाले संविधानको रक्षा र समयानुकूल संशोधन दुवै आफ्नो जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।
थापाले वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्न नदिएकाले राजनीतिक अस्थिरता बढेको दाबी गरे। उनले प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउँदै भारतमा प्रयोग भइरहेको ‘रिजर्भ कन्स्टिच्युएन्सी’ जस्तै मोडलमार्फत दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिने धारणा राखे। यसबाट समानुपातिक सूचीमा नेताहरूको स्वेच्छाचारी छनोट अन्त्य हुने र प्रतिनिधित्व जनमतबाट सुनिश्चित हुने उनको भनाइ थियो।
संघीयतालाई प्रभावकारी र खर्चिलोपनबाट मुक्त बनाउन प्रदेश मन्त्रालयको संख्या आठमा सीमित गर्नुपर्ने र केन्द्रमा पनि १६/१७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पर्याप्त हुने थापाको प्रस्ताव थियो। संघका अधिकार प्रदेशमा र प्रदेशले रोकेका अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरे मात्रै संघीयताको वास्तविक लाभ नागरिकसम्म पुग्ने उनले बताए।
सुशासनका विषयमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकार र राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। संवैधानिक परिषदमार्फत हुने नियुक्तिमा भागबन्डा अन्त्य गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै राजनीतिक प्रभावमा रहेका संस्थाबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नहुने उनको टिप्पणी थियो।
थापाले कांग्रेस र एमालेबीचको वर्तमान सत्ता सहकार्यतर्फ संकेत गर्दै सरकारमा हुनुको अर्थ सत्ता जोगाउनु मात्र नभई संविधानको रक्षा र सुशासन कायम गर्नु भएको बताए। नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेपमा कांग्रेस मौन नबस्ने उनको भनाइ थियो।
उनले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीकै कारण २०७४ र २०८१ पछिको राजनीतिक अस्थिरता बढेको जिकिर गर्दै समानुपातिक सूचीको दुरुपयोगले संसदको गरिमा कमजोर बनाएको बताए। साथै, आवासको हक, दलितको भूमिसम्बन्धी अधिकार तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि संविधानमा भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
