काठमाडौं। सरकारले बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार हटाउने घोषणा गरेका छन्। तर संसदबाट ऐन बनिसकेको करलाई फेसबुक स्टेटसमार्फत फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो।
यो समता शुल्क चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट निश्चित शुल्क उठाई सीमान्तकृत, विपन्न तथा दलित बालबालिकाको शिक्षा र पोषणमा लगानी गर्ने उद्देश्य रहेको बताएका थिए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उठाइने शुल्क भने सरकारी स्वास्थ्य संस्था सुधार र स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुदृढ बनाउन खर्च गरिने दाबी गरिएको थियो।
बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै यो व्यवस्थाको विरोध हुँदै आएको थियो। प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले समेत उक्त शुल्क फिर्ता लिन माग गरेका थिए। तर विरोधका बाबजुद संसद्ले बजेटसँगै आर्थिक विधेयक पारित गरेपछि समता शुल्क कानुनी रूपमा लागू हुने व्यवस्था बनेको थियो।
यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमार्फत शुल्क नलाग्ने घोषणा गरेपछि संसदबाट पारित ऐनलाई सामाजिक सञ्जालको घोषणाले रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ।
कानुनअनुसार सरकारले कर, शुल्क वा महसुलमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार आर्थिक ऐनको दफा १८ ले दिएको छ। तर त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय अनिवार्य हुन्छ। त्यसपछि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ।
यसर्थ, प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टेटस वा व्यक्तिगत घोषणा मात्रका आधारमा संसदबाट पारित भइसकेको कर स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्र प्रकाशन नभएसम्म समता शुल्कको कानुनी अवस्था यथावत रहने कानुनविद्हरूको बुझाइ छ। अब सरकारको घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ कि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र लागू हुन्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
