पोखरा। गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेश प्रमुखबाट सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न सम्बन्धी विधेयक पुनः कुनै संशोधन नगरी सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले विधेयकलाई हुबहु पारित गर्दै आफ्नो अडान कायम राखेको हो।
प्रदेश सभाले यसअघि असार २५ गते सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले साउन ८ गते तीनबुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए।
संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले संविधान तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ का व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए। गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट विधेयक फिर्ता भएको यो पहिलो घटना हो।
शुक्रबारको बैठकमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यसोदा रिमालले विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सामान्य छलफलपछि प्रदेश सभाले विधेयकलाई पुनः सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। मन्त्री रिमालले संविधानको धारा ३०४ अनुसार प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने विषयमा संघीय कानुन बाझिएमा निश्चित अवधिपछि त्यस्तो कानुन स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले विधेयक संशोधन आवश्यक नरहेको धारणा राखिन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षका अधिकांश सांसदले प्रदेशले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर कानुन बनाएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको सन्देशका आधारमा विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले विधेयक विज्ञ, संघीय सरकारका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायसँगको व्यापक छलफलपछि अन्तिम रूप दिइएको उल्लेख गर्दै संघीय कानुनसँग नबाझिएको दाबी गरे।
एमाले प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीले संविधानले प्रदेशलाई कृषि, उद्योग र व्यापारसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।
नेकपाका सांसद हरिबहादुर भण्डारीले जंगली गाँजाको नियमनमार्फत किसानको आयआर्जन बढ्ने, बाँदर नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र उपयुक्त भूगोलको सदुपयोग हुने बताए।
राप्रपाकी सांसद बिन्दु पौडेलले विधेयक हुबहु पारित गर्नु प्रदेश सभाको संवैधानिक दायित्व भएको बताइन् भने सांसद फणिन्द्र देवकोटाले कानुन बाझिए वा नबाझिएको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार न्यायालयको भएको धारणा राखे।
प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएको सन्देशमा संविधानको धारा ५७(६), संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ तथा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ का व्यवस्थासँग विधेयक बाझिन सक्ने उल्लेख गरिएको थियो।
तर प्रदेश सभाले ती विषयमा आफ्नो अडान परिवर्तन नगरी विधेयकलाई यथावत् पारित गर्दै पुनः प्रमाणीकरण प्रक्रियाका लागि अघि बढाएको छ।
