पोखरा । प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकीले अनलाइन माध्यमबाट दर्ता तथा नवीकरण भएका सञ्चार संस्थालाई साउन २९ गते बिहीबारदेखि प्रमाणपत्र वितरण सुरु गरेको छ।
अनलाइन नवीकरण सेवा औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएसँगै अब गण्डकी प्रदेशका सञ्चार संस्थाहरूले नवीकरणका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झट र बाध्यताको अन्त्य भएको छ।
प्रदेश सरकारको विशेष पहलमा लामो समयको तयारी र सफ्टवेयर विकास गरी सूचना तथा प्रसारण विभागको तथ्यांक कम्पाइल गरेर करिब ५ महिनाको प्रयासपछि यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
सेवा शुभारम्भ गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सञ्चार माध्यमलाई सहज रूपमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था सफल भएको बताउँदै सञ्चार संस्थाका समस्या समाधान र सहजीकरणका लागि प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
औपचारिक शुभारम्भका अवसरमा अनलाइनमार्फत प्रक्रिया पूरा गरेका रोधी टेलिभिजन, सिटी वन टेलिभिजन र हिमचुली एफएमलाई नवीकरण प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। प्रदेशले गत साउन १ गतेदेखि नै अनलाइन नवीकरण खुला गरेको थियो र यो असोज मसान्तसम्म गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीका अनुसार अब सञ्चार संस्थाको दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल र प्रक्रिया प्रदेशमै उपलब्ध हुने भएकाले सबैलाई अनलाइनमार्फत नवीकरण गर्न र नवीकरणबापतको राजस्व विभागमा नभई गण्डकी प्रदेशमै बुझाउन आग्रह गरिएको छ।
हाल गण्डकी प्रदेशभर २५०, ५०० र १ हजार वाट क्षमताका करिब ५० वटा रेडियो तथा १७ वटा केबल टेलिभिजन सञ्चालनमा रहेका छन् भने १०० वाटसम्मका रेडियोको नवीकरण भने विभागबाटै हुनेछ।
यसैगरी, प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकबाट गण्डकी प्रदेश आम सञ्चार ऐन २०८० अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता(नवीकरण प्रदेशबाटै गर्ने र प्रशारण संस्थाहरूको सञ्चालन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को नवीकरणसमेत प्रदेशबाटै हुने नीतिगत व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको प्रेस रजिष्ट्रार भण्डारीले जानकारी दिइन्।
यो अनलाइन सेवाले सञ्चार संस्थाहरूको समय, खर्च र प्रशासनिक झन्झटमा ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
