पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी प्रदेशको विकास निर्माण र कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सुल्झाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार भएको भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सडक पूर्वाधार, औद्योगिक क्षेत्र, जग्गा नापी र स्थानीय अधिकारका विषय समेटेर ९ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका हुन् ।
भेटका क्रममा उहाँले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने ८ किलोमिटर सडकखण्डका कारण रोकिएको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को दुम्किबास–त्रिवेणी हुलाकी मार्ग निर्माणमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरे ।
साथै, प्रस्तावित लोकाहाखोला र पुडीटार औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन, मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको उत्तरी क्षेत्रको जग्गा नापी तथा दर्ताको व्यवस्था मिलाउन र अन्नपूर्ण (एक्याप) तथा मनास्लु (एमक्याप) संरक्षण क्षेत्रको वन प्रदेश मातहत ल्याउन प्रस्ताव गरे ।
संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थको संकलन र उपयोगको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ र नियमावली २०५३ संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पाण्डेले दिए ।
यसै गरी, मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशद्वारा निर्मित घरेलु मदिरा ऐन २०८२ र औषधिजन्य गाँजा खेती नियमन सम्बन्धी ऐन २०८३ कार्यान्वयनका साथै अन्तःशुल्क दर निर्धारण र लागूऔषध ऐनको अस्पष्टता हटाउन सहजीकरण मागेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन २०८० अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन तथा भारततर्फको त्रिवेणी र चीनतर्फका कोरोला एवं रुईला नाकाको पूर्वाधार विकासमा केन्द्र सरकारको सक्रियता उनले खोजे ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सशर्त अनुदान नहुँदा खानेपानीका १९० र सडकका ४ वटा अधुरा आयोजना अलपत्र परेको जानकारी दिँदै उनले फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने र मुआब्जा दिने विषयमा पनि छलफल गरे ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले पाण्डेका मागप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कानुनी सहजीकरण, नीतिगत निर्णय र संघ–प्रदेशबिचको कार्यगत समन्वयलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
