पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ११५ किलोमिटर ७ सय मिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। मन्त्रालयले पोखरामा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरण अनुसार सोही अवधिमा २२ वटा सडक पुल र ९ वटा झोलुंगे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ।
एक वर्षको अवधिमा भएका विकास निर्माण र प्रशासनिक सुधारका कार्यहरूलाई समेटेर सार्वजनिक गरिएको उक्त विवरण अनुसार सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यमा कास्की जिल्ला अग्रस्थानमा छ, जहाँ २७ किलोमिटर सडक पिच भएको छ।
यस्तै तनहुँमा २२, लमजुङमा १७, नवलपुरमा १०.८, स्याङ्जा र पर्वतमा ६-६, गोरखामा ६.४, मनाङमा ५, म्याग्दीमा ३ र मुस्ताङमा २.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
मन्त्रालय अन्तर्गत हाल २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कुल सम्झौता रकम रहेका २ सय ८५ वटा बहुवर्षीय योजनाहरू सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये हालसम्म १६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ दायित्व बाँकी छ।
गत आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल १२ अर्ब १७ करोड १४ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ७ अर्ब ८८ करोड २२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ (६४.७८ प्रतिशत) खर्च भएको छ। जसअन्तर्गत पुँजीगततर्फ ६५.२५ प्रतिशत र चालुतर्फ ५३.९६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ।
साथै, मन्त्रालयले सवारी साधन करबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाखभन्दा बढीसहित कुल १ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख ३५ हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
यातायात व्यवस्थापनतर्फ गत वर्ष १९ हजार ९१ वटा नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जारी गरिएको छ भने ९ हजार २ सय ४४ जनाको वर्ग थप र ३१ हजार ४ सय ८१ वटा लाइसेन्स नवीकरण गरिएको छ।
प्राप्त २ लाख १० हजार २ सय ९५ स्मार्ट कार्डमध्ये ७२ हजार वटा वितरण भइसकेको छ। कार्यसम्पादनका क्रममा बजेट कार्यान्वयनको समयमा भएको जेन-जी प्रदर्शन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी र भौगोलिक विकटता मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका थिए।
सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद अधिकतम नतिजा निकाल्ने प्रयास गरिएको बताउँदै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले आगामी दिनमा आयोजना बैंकलाई सुदृढ बनाउँदै खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याइने र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर सेवालाई सहज बनाइने उल्लेख गरे ।
यस्तै मन्त्रालयका सचिव नवराज शर्माले कर्मचारीको मेहनतले लक्ष्य अनुसारको प्रगति सम्भव भएको भन्दै आगामी दिनमा क्षमता विकास, प्रक्रियागत सुधार र अनुगमन प्रणालीलाई कडा बनाइने बताए।
मन्त्रालयले जिआइओएमएस मार्फत कार्यप्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य राखेको छ।
