काठमाडौँ। सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका विरुद्ध २३ भदौ २०८२ मा काठमाडौँका सडकबाट सुरु भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। युवाहरूले आफ्नो डिजिटल अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्य सञ्चालनको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुरु गरेको उक्त प्रदर्शन क्रमशः भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, र सार्वजनिक सेवामा व्याप्त असमानताविरुद्धको व्यापक आन्दोलनमा परिणत भएको थियो।
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाहरूको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। हातमा प्लेकार्ड र मोबाइलमा ‘लाइभ’ गर्दै सडकमा ओर्लिएका नयाँ पुस्ताका युवाहरूले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सवालहरू अहिले राज्य सञ्चालनको मुख्य बहसमा स्थापित भएका छन्।
वर्षौंदेखि व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, र उच्च शिक्षापछि पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताबाट आक्रोशित युवाहरूले योग्यताका आधारमा अवसर र उत्तरदायी राज्य प्रणालीको माग गरेका थिए। यो आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई आफ्ना कार्यशैलीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याएको छ।
आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बीच गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गर्यो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ मा सीमित गरी वार्षिक करिब रु २० अर्ब बचत गर्ने अनुमान गरेको छ भने ‘नागरिक एप’ मार्फत सेवाहरू डिजिटलाइज गर्दै ‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ नीति लागू गरेको छ।
यसका साथै राहदानी, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र र मालपोतजस्ता सेवाहरूलाई थप सहज र पारदर्शी बनाइएको छ। त्यस्तै, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने, अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने र नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यतालाई प्राथमिकता दिने प्रयासहरू भइरहेका छन्।
निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्दै युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक वातावरण निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। एक वर्षअघि सडकबाट उठेको आवाजले राजनीतिक संस्कार र राज्य सञ्चालनमा दीर्घकालीन परिवर्तनको माग गरेको थियो।
सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र युवा समुदाय मिलेर आन्दोलनको भावनालाई राष्ट्र निर्माणको ऊर्जामा बदल्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ। युवाहरूले खोजेको वास्तविक परिवर्तन सरकार फेरिनुमा मात्र सीमित नभई नागरिकले दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने पारदर्शी सरकारी सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, र स्वदेशमै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवसरको सिर्जनामा निर्भर रहने देखिन्छ।
