रञ्जन अधिकारी पोखरा १ वैशाख / नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक आउन लागेको बजेट संघीय ढाँचाका साथ आउने विश्वास गरिएको छ । सात प्रादेशिक संरचना अनुसार आ.ब. २०७३÷७४ को बजेट छुट्याउँदै संविधानको कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कदम चाल्न समेत उद्योगी व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा पोखरामा बुधबार आयोजित बजेट पूर्वको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले विनियोजित बजेट पूर्ण खर्च हुने गरी योजनाबद्ध तरिकाले ल्याउन समेत अर्थमन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराए । अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विन्दुकुमार थापाले पोखरा विमानस्थलको शिलान्याससँगै अब २५०० मिटरको धावनमार्गलाई बढाएर तीन हजार पु¥याउन पाँच सय मिटर थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र यसै बजेटमा पार्न समेत अनुरोध गरे । थापाले संघीय नेपालको पहिलो बजेटमा पोखराका विकासका कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आर्थिक समृद्धिको बजेट हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश नं. ४ जलविद्युत, कृषि, खानी क्षेत्रले पूर्ण रहेकाले यसको सदुपयोगको खाँचो औंल्याए । काठमाण्डौं पोखरा फास्टट्रयाक, पोखरा स्याङ्जा लुम्बिनी फास्ट ट्रयाक, पोखरा मुग्लिन ६ लेनको सडक, पोखरा चक्रपथ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, पोखरा रंगशालाको स्तरोन्नति, तालतलैयाको संरक्षण, पोखरालाई विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषणा लगायतका विषय बजेटमा समेटिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आयकर सरलीकृत, सबैलाई करको दायरामा ल्याउन र सिण्डिकेट पूर्ण अन्त्यका लागि पनि आग्रह गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले अबको बजेटमा प्रादेशिक राजधानी किटानका साथ प्रादेशिक सचिवालयका लागि बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । राजश्वमा प्रदेश नं. ४ क्षेत्रको योगदान कम रहेकाले अब राज्य चलाउन राजश्व वृद्धितर्फ ध्यान जान आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो । गरीबिको रेखामुनी जम्मा ११ प्रतिशत जनता यहाँको रहेपनि प्रदेश भने राजश्व संकलनका हिसाबले ६ र ७ नम्बर बाहेक अरुको पछाडी नै रहेको बताए । उर्जाको क्षमता रहेको यस प्रदेशमा जल उपयोग सम्बन्धमा पनि सोच्नुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
सहभागीले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संविधान प्राप्तिसँगै आर्थिक समृद्धितिर लाग्ने परिस्थिति बनेको बताए । उनले अबको समय विकास निर्माणकै रहेको भन्दै सरकार यसैमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे । मुलुक सबल र सक्षम हुँदै अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने र परनिर्भरतालाई न्युनिकरण गर्दै समाप्त गर्ने दिशामा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी बजेट मुख्य गरी दुई चीजबाट निर्देशित हुने उल्लेख गर्दै अघि थपे– ‘पहिलो, हामीले निर्माण गरेको संविधान, यसले गरेको दिशा निर्देश र दोस्रो परिस्थितिका सीमाहरुलाई हामी हेक्का राख्छौं । गर्न सकिने अधिकतम काम के हो ? त्यसतर्फ केन्द्रित हुन्छौं ।’ उनले यहाँ कार्यक्रममा आएका सुझावहरुलाई केलाएर आवश्यक कुराहरु समेटिने बताए । भन्सार र रेमिट्यान्सबाट मात्र देश चलेको बताउँदै उनले यो आजको दुनियाँमा राम्रो संकेत नभएको बताए ।
संसदको विकास समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीले प्रदेश सुहाउँदो पुर्वाधार विकास आवश्यक रहेको र यसको तयारीमा लागेको जनाए । उनले मानव संशाधन विकास र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएसम्म समृद्धि असम्भव रहेको जनाए । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल नाराका साथ सम्भवतः बजेट आउने र अब मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ लम्कने उनको भनाई थियो ।
राजश्व सचिव राजन खनालले राजश्वको श्रोत जति बलियो भयो उति नै प्रदेश, स्थानीय र केन्द्रिय सरकार बलियो बन्ने जनाउँदै राजस्को श्रोत कसरी जुटाउने ? आर्थिक अधिकारको माग लगायत नै मुख्य विषय रहेको उल्लेख गरे । नयाँ बजेटका लागि राजश्व सम्बन्धमा नौजटा विषयगत उपसमिति बनेको र सुझावहरु भए आन्तरिक राजश्व कार्यालयमार्फत दिन पनि उनले आग्रह गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका राजश्व परामर्श समिति उपसभापति अञ्जन श्रेष्ठले करको दर होईन, करको दायरा बढाउनुपर्ने, सबैलाई कर शिक्षा प्रदान गरी व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने खाँचो औंल्याएका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश नं. चार अन्तर्गतका तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपरासी जिल्ला स्थित उद्योग वाणिज्य संघहरुका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी, सरोकारवाला पक्षले सुझाव राखेका थिए ।
