काठमाडौ असार १४ – नेपालको शासन, प्रशासन र राजनीतिक भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ बाट चलेको चर्चा चलिरहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका लागि ‘रअ’ को बजेटमा कटौती गरेको छ । नेपालमा ‘रअ’ को गतिविधिले दुई देशको सम्बन्धमा नै असर पारेको जानकारी विभिन्न माध्यमबाट थाह पाएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पहिलो काम ‘रअ’ को बजेट कटौती गरेका छन् ।
सन् १९६८ मा इन्दिरा गन्धीको पालामा गठन भएको ‘रअ’ प्रधानमन्त्रीको अधिनमा रहेको छ । ‘रअ’ को मुख्यालय नयाँ दिल्लीको नेहरु रंगशालासँग लोधी रोडमा रहेको छ । यो संस्थामा सँधै विशेषज्ञ जासुसका रुपमा जागिरे हुन्छन् भने विश्वमा त्यसको हजारौं एजेण्टहरु छन् । भारत सरकारले यो संस्थाको वार्षिक खर्च विवरणको कहिल्यै परीक्षण गर्दैनन् । तर मोदी सरकारले यो संस्थाका बारेमा विवरण लिन थालेका छन् । बजेटको बारेमा विवरण माग गरी हेर्न थालेका छन् । स्रोतका अनुसार खुफियाको नाममा अनावश्यक खर्च भइरहेको ठहर गर्दै त्यसको कटौती नेपालबाट शुरु गरेको छ ।
भारतीय दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘रअ’ का कारण नेपाल भारतबीचको कुट्नैतिक सम्बन्ध नै खराब हुँदै गएको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेको छ त्यस कारणले उहाँ बजेटमा कटौती गर्न लाग्नु भएको हो ।’ नेपालका लागि कति बेजेट आउँछन् भने यकिन त छैन तर केन्द्रमा छुट्याएको बजेटको लगभग एक चौथाईंभन्दा बढी रकम नेपालमा खर्च हुने गरेको स्रोतको दावी छ । पाकिस्तानपछि रअले सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने देश नेपाल हो । भारत सरकारले ‘रअ’ का लागि वार्षिक १५ सय करोड रकम छुट्टाएको छ । स्रोतका अनुसार करोडमात्र होइन नेपालमा अर्बमा खर्च हुन्छ । सबभन्दा बढी खर्च सत्ता परिवर्तनको बेला र चुनावको बेलामा खर्च हुने गरेको छ । जति खर्च गरेपनि त्यसको विवरण सरकारलाई बुझाउन नपरेको कारणले यसमा अनियमितता धेरै हुने गरेको चर्चा भारतमा पनि हुने गरेको छ । अब यसमा मोदी सरकारले कडाई गर्नुहुनेछ ।’
नेपालमा ‘रअ’ को कर्मचारीको संख्या कति छन् भने दूतावासले बताउन चाहेनन् तर स्रोतका भारतीय स्वार्थलाई पर्दा पछाडि रहेर सघाउनु रअ को प्रमुख कार्य हो । यसका लागि नेपाल स्थित रअ भारतीय दूतावास, वीरगंज स्थित महावाणिज्य दुतावास, डिस्ट्रिक सोल्जर वोर्डलगायतका स्थानहरुमा करिब दुईसय गुप्तचरहरु खटिएको छ र नेपालभर करिब हजारौं रअ का गुप्तचरहरु स्थानीयस्तरमा खटिएका छन् विभिन्न आवरणमा । राजनीतिक दलदेखि लिएर निजमती प्रशासनसम्म हरेक निकायमा ‘रअ’ का मान्छे रहेका छन् । त्यसले गर्दा अरु देशको तुलनामा नेपालमा बढी खर्च हुने गरेको बताइन्छ । भारतको बुझाईमा भारत विरोधी गतिविधि गर्न पाकिस्तान र चीनले नेपाल भूमि प्रयोग गरिरहेका छन् र त्यसलाई रोक्नका लागि ‘रअ’ को पुरै ध्यान नेपालतिर तेर्सिएको छ ।
एमाओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेपछि ‘रअ’ ले नेपालमा खोला जतिकै पैसा बगाएको छ । त्यसबेलादेखि ‘रअ’ को बजेट नेपालका लागि बढ्दै आइरहेको छ । एमाओवादी शान्ति प्रकृयामा आएदेखि पटक पटक सरकार विघटन हुनु र बन्नुमा भारतको हात रहेको कुरा विभिन्न रिपोर्टहरुले देखाएको छ र त्यसमा मुख्य भूमिका ‘रअ’ कै रहेको छ ।
Source: Ratopati.com
