रञ्जन अधिकारी, पोखरा २५ असार / पोखरा उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासको गुरुयोजना अघि सार्दै शहरी विकास मन्त्रालयले २० वर्षमा करीब २० अर्ब लगानी गर्ने तयारी गरेको छ। पोखरा र लेखनाथ नगरपालिका लगायत कास्कीका १५ गाविस समेटिएको पोखरा उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि लक्षित प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी २० वर्षमा १९ अर्ब ४० करोड ३२ लाख लागत लाग्ने अनुमान छ। यो रकम क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण बाहेकको हो।
‘यहाँको समुदायले, राजनीतिक दलले यथासक्य चाँडो उचित सुझाव दिएको खण्डमा सरकारबाट स्वीकृत गराउन सहज हुनेछ।’ शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भने ‘विमानस्थल निर्माण भएपछि यसैलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अन्य धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। खानेपानी, सडक विस्तार लगायतका योजना मुख्य हुन्।’
नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र डिभिजन कार्यालय कास्कीले बुधबार पोखरा उपत्यकाको शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि दीर्घकालीन विकास योजना तर्जुमा गर्न आयोजना गरेको अन्तक्र्रियात्मक कार्यशाला गोष्ठीमा सचिव थापाले बसपार्क, पार्किङ लगायतका साना कुराहरुमा अल्झने अवस्था रहेसम्म पोखराले विमानस्थल नै चलाउन नसक्ने ठोकुवा समेत गरे। ‘बसपार्क बन्न ढिला हुनुको कारण नै स्थानीय समस्या हो।’ उनले भने– ‘अब एक ठाउँ पहिचान गरी क्षेत्रीय स्तरको बसपार्क बनाईनेछ र पोखरामै पृथ्वीचोक बसपार्क, बाग्लुङ बसपार्क र टुरिष्ट बसपार्क व्यवस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ।’
यहाँको विकासको खाका पोखराबासीले नै बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ। प्रस्तावित योजना अनुरुप पोखरा उपत्यकालाई पर्यटकीय, सामाजिक, आर्थिक, स्वस्थ एवं व्यवस्थित शहरको रुपमा विकास गर्नका लागि लक्षित प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी २० वर्षभित्र सो रकम खर्च गर्न सरकार तयार रहने थापाले उल्लेख गरे।
गोष्ठीमा सहभागीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा उपत्यकाभित्रका तालतलैया संरक्षण, बसपार्क निर्माण, जग्गा विकास कार्यक्रम संचालन, बैकल्पिक सडक तथा भवन निर्माण मापदण्ड लगायतका विषयमा चासो राखेका थिए।
पोखरा उपत्यकाको दीर्घकालीन विकास योजना अन्तर्गत पूर्वाधार विकासतर्फ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, ८२ किमिको रिङरोड, १५० किमिको रेडियल सडक सञ्जाल, कोरिडोर विकास (लेखनाथ–पोखरा, हेम्जा र निर्मलपोखरी), विद्यमान एयरपोर्टस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा व्यापारिक केन्द्रको निर्माण, लेखनाथ, हेम्जा, पोखरा र भलाममा जग्गा विकास कार्यक्रम संचालन, पृथ्वीचोक बसपार्क र बाग्लुङ बसपार्क क्षेत्रमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माण, फेवा परिक्रमा पैदलमार्गको निर्माण, मुख्य शहरी बस्ती क्षेत्रमा ढल सञ्जाल निर्माण, पोखरा र लेखनाथमा ट्रिटमेन्ट प्लाण्ट निर्माण लगायत छन्। पोखरा उपत्यकाको विगतका अध्ययनहरुले सीमित क्षेत्रहरुलाई मात्र समेटेकोमा वरपरका थप क्षेत्रलाई समेत समेटेर प्रस्तावित उपत्यकाभित्र पोखरा उपमनपा, लेखनाथ नपा तथा रुपाकोट, माझठाना, कालिका, आर्वाविजय, काहुँ, लामाचौर, सराङकोट, चापाकोट, भलाम, अर्मला, पुरन्चौर, पुम्दीभुम्दी, हेम्जा, भरतपोखरी, निर्मलपोखरी गरी १५ गाविसका एक सय ९५ वर्ग किमि क्षेत्रफल रहनेछ।
पोखरा उपत्यकाको योजनाहरुको पुनरावलोकन गरी दीर्घकालीन योजना तर्जुमाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपहानिर्देशक रमेशप्रसाद सिंहले उपलब्ध योजनाहरुको पुनरावलोकन गरी मुख्य समस्याहरु पहिचान, मुख्य सरोकारका विषयहरुको पहिचान तथा दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम र लगानी प्राथमिकता निर्धारण गरी अघि बढ्नुपर्ने जनाए। फेवा लगायत अन्य तालहरुको उचित संरक्षण हुन नसकेको, अनियन्त्रित शहरीकरण बढ्दै गएको, हरियाली तथा खुल्ला क्षेत्र कम हुँदै गएको, खानेपानीको अभाव, निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा जमिन भासिने लगायत प्राकृतिक जोखिम बढ्दै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
यस्तै, पोखरा उपत्यकाको समग्र विकासका लागि विद्यमान तालतलैयाको भूमिका बारे शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेन्द्र सुब्बाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने पोखरा उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका निर्देशक डा. सुमित्रा अमात्य तथा पोखरा उपत्याकाको दीर्घकालीन विकासका योजनामा नीजि क्षेत्रको जिम्मेवारी र भूमिका शीर्षकमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोईरालाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक अर्जुनकुमार कार्कीले योजनाको स्पष्ट खाका र कार्यान्वयनका लागि तत्पर नभएसम्म गोष्ठीमा गरेको भाषणले मात्रै केहि नहुने दाबी गरे। उनले व्यक्ति, उद्योगी, संस्था, निकाय कसको के जिम्मेवारी हो त्यसको पहिचान गरी स्रोत र साधनको बारेमा सर्वपक्षीय छलफल गरी निष्कर्शमा पुग्न सकिने उल्लेख गरे। उनले सबै उद्योगी व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै फेवातालमा चल्ने डुंगाबाट किन कर उठाउन नसकिएको ? भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रश्न गरे। अर्मलाको जमिन भासिएको घटनामा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराए।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले पोखराको समग्र विकासका लागि जनचेतना पनि आवश्यक रहेको बताए। पोखरा उपत्यकाको विकास निर्माणको दायित्व बोकेको नगर विकास समितिका अध्यक्ष विष्णु बास्तोलाले नगरको विकासमा आफू लागिपरेको दाबी गर्दै सार्वजनिक सम्पति उपभोग गरेवापत नियमानुसार कर तिर्न आग्रह गरे। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आठ वर्ष अघिदेखि उपयोग गरेको नयाँबजार स्थित प्रदर्शनी केन्द्रको हिसाबकिताव नबुझाएको भन्दै बास्तोलाले गुनासो गरेपछि कार्यक्रममै दुई पक्ष आक्रोशित बने।
समितिका अध्यक्ष बास्तोलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गोष्ठीमा भुगोलविद् डा. कृष्ण केसी, पोखरा विमानस्थलका प्रमुख प्रतापबाबु तिवारी, जिल्ला भुसंरक्षण कार्यालयका विष्णुप्रसाद पोख्रेल, शिक्षा व्यवसायी अशोक पालिखे लगायतले बोलेका थिए। डिभिजन कार्यालय कास्कीका सुपरिटेण्डेण्ट ईन्जिनियर कृष्णराज पाण्डेको संयोजन रहेको कार्यक्रमको संचालन किसानसिंह गुरुङले गरेका थिए।
