प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ, ८ असोज । पर्याप्त बजेट नहुँदा तीन वर्षभित्र विद्यालय पुनःनिर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको छ ।
क्षतिग्रस्त विद्यालयमा नयाँ पक्की भवन निर्माणका लागि ढाँचा तयार भए पनि आवश्यक बजेट निकासा नहुँदा तोकिएको समयमा विद्यालय पुनःनिर्माण हुन कठिन देखिएको हो । भवन निर्माणका लागि केही वर्ष लाग्ने भएकाले पनि त्यस अवधिमा अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टिएलसी) मै विद्यार्थीले पढ्नुपर्नेछ ।
विद्यालय पुनः निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका करिब १६ लाख बालबालिकाले अस्थायी कक्षा कोठामा पढ्न बाध्य भएका छन् । भूकम्पका कारण ती जिल्लामा सात हजार नौ सय विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन् । ती विद्यालय पुनः निर्माणमा २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकोमा सरकारले उक्त रकम खोजी गरिरहेको छ ।
भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा पाँच हजार तीन सय विद्यालय र १८ हजार १४७ कक्षा कोठा क्षतिग्रस्त भएका छन् । विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएन) को प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि करिब रु चार अर्ब आवश्यकता देखाइए पनि त्यो रकम बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।
हालसम्म पुनःनिर्माणका लागि शिक्षा विभागबाट ८८ सामाजिक संस्थासँग तीन अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिरणबाट ३३ संस्थासँग एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकमको मात्र साझेदारी भएको छ । यसबाट करिव सात सय मात्र विद्यालय बन्न सक्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले कुल २० करोड रुपैयाँ शिक्षा मन्त्रालयलाई निकासा दिएको भए पनि शिक्षा विभागबाट ती रकमको सम्झौता हुन बाँकी छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले तीन वर्षमा विद्यालय पुनःनिर्माण गर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनका लागि दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्था र प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको बताउँदै यो वर्ष १६ हजार अस्थायी सिकाइ केन्द्र बन्ने जानकारी दिए ।
मन्त्रायलयले पुनःनिर्माणका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र जिल्ला आयोजना इकाइ गठन गरेको छ । हालसम्म जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले विद्यालय पुनःनिर्माणमा बढी सहयोग गर्ने देखिएको छ । यी दुई दातृ निकायका सहयोगमा एक सय विद्यालय निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ । केन्द्रीय इकाइका अनुसार अन्य एक हजार दुई सय विद्यलायमा निर्माण कार्य सुरु भएको छ । यसमध्ये पाँच सय दाता र बाँकी सरकारले बनाउने समझदारी भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) ले आगामी वर्षमा दुई कक्षा कोठा भएको आठ सय वटा अर्धस्थायी विद्यालय संरचना निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा सात जिल्लाका ७० विद्यालय निर्माण हुने भएपछि विद्यालय छनोट भएर आउने व्रmममा रहेको छ । विद्यालयको पुनसंरचनामा पूर्वाधारलगायत कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शिक्षण सामाग्री, पाठ्यक्रम र शिक्षक तालिमलगायत सवालमा पनि सरकारले आवश्यक योजना बनाइरहेको छ ।
विद्यालय पुनःनिर्माणको गति सन्तोषजनक नभएको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराई बताउँछन् । उनले पुनःनिर्माणमा नागरिक क्षेत्र र समुदायलाई नजिकमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो गरे ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्राललयका उपसचिव ऋषिराज आचार्यले विपद् व्यवस्थापन मुलप्रवाहीकरणअन्तर्गत शिक्षालगायत सबै निकायसँग समन्वय भइरहेको बताउँछन् ।
विपद् व्यवस्थापन मुलप्रवाहीकरणमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय विकासका विषयगत क्षेत्रमा प्रकोपका घटनाबाट हुने सम्भावित क्षति रोक्न तथा प्रकोपलाई विपद्मा रुपान्तरण हुन नदिन गरिने संरचनात्मक तथा गैरसंरचनात्मक कार्य गरिन्छ ।
विद्यालय पुनः निर्माणमा हालसम्मको साझेदारी
समझदारी संस्थाको सङ्ख्या विद्यालय सङ्ख्या कक्षाकोठा सङ्ख्या रकम
शिक्षा विभाग : तीन अर्ब १७ करोड
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण : एक अर्ब ५० करोड
स्रोत : शिक्षा विभाग
