काठमाडौं ९ साउन । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौं आएकी छन् । नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन स्वराज शुक्रबार साँझ आइपुगेकी हुन् । उनलाई नेपाली समकक्षी महेन्द्र पाण्डे, भारतीय राजदूत रन्जित रेसहितका अधिकारी विमानस्थलमा पुगेका थिए ।
विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै स्वराजले भारत सरकारले नेपालसँगको सम्वन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । विशेष विमानबाट साँझ ६ बजे त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिएकी विदेशमन्त्री स्वराजले आफ्नो भ्रमणबाट धेरै आशा गरेकोसमेत बताइन् । ‘नेपाल उच्च प्राथमिकतामा छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार बनेको दुई महिनामै नेपाल आएको छु, यसबाटै नेपाल कत्तिको प्राथमिकतामा रहेको झल्कन्छ । ‘स्वराजले परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकबाट आफूले धेरै आशा गरेको पनि बताइन् ।
विदेशमन्त्री स्वराजले भोली २३ वर्षपछि हुन लागेको विदेश मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोग बैठकको सह–अध्यक्षता गर्नुहुने छ । बैठकमा ५ वटा विषयमा छलफल हुने परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । बैठक १० बजे सुरु हुनेछ भने साँझ साझा धारणा सार्वजनिक गरिनेछ । बैठकमा नेपालको नेतृत्वमा पपराष्ट्रमन्त्री पाण्डे र भारतको नेतृत्व स्वराजले गर्नेछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राजनीति, सुरक्षा, सीमा र सीमा व्यवस्थापनलाई पहिलो सूचिमा राखिएको छ भने आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार दोस्रोमा छन् । त्यस्तै व्यापार तथा पारवहन तेस्रो, उर्जा र जलस्रोत चौथो तथा संस्कृति, शिक्षा र मिडियालाई पाँचौ प्राथमिकतामा राखिएको छ । यी विषयमा दुवै देशका विज्ञहरुको सहभागितामा छलफल हुनेछ ।
एक अर्काले गरेको वाचाहरु समयमै पुरा गर्ने र विश्वासको वातावरण बन्ने हिसाबले छलफल र बहस हुने जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो ‘विगतका सन्धि सम्झौतालाई अगाडी लैजानका लागि छलफल हुन्छन् ।’ सन् १९८७ मा स्थापना भएको आयोगको सन् १९९१ मा दोस्रो बैठक बसेयता बैठक बस्न सकेको छैन् ।
स्वराजको भ्रमणलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणको तयारीका रुपमा समेत लिइएको छ । मोदी साउन १८ गते नेपाल आउने कार्यक्रम छ । तर, स्वराज र मोदीको भ्रमणमा ठूलो सम्झौताहरु भने नहुने देखिएको छ ।
विद्युत व्यापार सम्झौता हुने सम्भावना छैन
नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता हुने सम्भावना भने रहेको छैन । भारतले प्रस्ताव गरेको विद्युत ब्यापार सम्झौता अझै परिपक्क नभएको भन्दै नेपाल सरकार विद्युत व्यापार सम्झौता नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रवहादुर पाण्डेले विद्युत व्यापार सम्झौता परिपक्क नभएको भन्दै यसका लागि थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘परिपक्क नभएका विषयमा सम्झौता हुँदैन’ मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ‘विषयलाई परिपक्क बनाउन हामीले बहस गर्छौं ।’
