पोखरा, २२ भदौ । पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्रीस्तरीय प्रथम भेला ८ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै समापन भएको छ । बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले एउटै एजेण्डा तय गरेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएर प्रदेश सरकार गठन भए पनि सरकार संचालनमा अधिकारप्राप्त नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु एउटै स्वर दिन पोखरामा भेला भएका थिए ।
भेलामा नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरण बाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्ने लगाएतका बुदाँहरु रहेका छन ।संघीयतालाई सफल वनाउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर व्यवस्थित गर्ने, ऐन, कार्यविधि र सचिवालय गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरीएको छ । प्रदेशमा रहने कर्मचारीहरु सबै प्रदेशको मातहतमा संचालन हुनुपर्ने, आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, सबैको सरुवा, नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हुनुपर्नेमा मुख्य मन्त्रीहरुको एउटै स्वर रहेको छ ।
प्रदेशले पठाएको रिपोर्ट कार्यान्वयन हुनुपर्ने, संघीय सरकारले निर्णय बमोजिम कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा पठाउनुपर्ने, शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई आइसकेको अवस्थामा नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरण बाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेश अन्तर्गत दिन माग गरीएको छ ।संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसकेको हुँदा त्यसतर्फ सहज गराई दिन आग्रह माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत र वित्त आयोग हालसम्म गठन नभएको हुँदा वित्तीय श्रोतको बाँडफाँड हुन नसकेकोले तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने र त्यसमा प्रदेशको भूमिका रहनुपर्ने, ४० प्रतिशत संघ र बाँकी ६० प्रतिशत राजश्व हिस्सा प्रदेश सरकारलाई दिन आग्रह गरीउको छ ।यसो गर्दा राजश्व संकलन प्रभावकारी हुने, योजना कार्यान्वयनको वर्गीकरण हुन नसकेकोमा त्यसतर्फ ध्यान दिँदै विकास निर्माणको वर्गीकरण हुनुपर्नेमा जोड, विदेशीले प्रदेशमा अनुदान दिन चाहेमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई स्वीकृति दिनुपर्ने उल्लेख गरीएको छ ।प्रदेश र संघीय सरकार एकअर्काको परिपूरक भएकोले सहकार्य आवश्यक रहेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले बताए ।
