काठमाडौं, भाद्र ९ – एमाओवादीले प्रमुख दलबीच भएको चार बुदे सहमतिअनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन नभए मंगलबारदेखि सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार बेलुका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक प्रचण्ड हुने/नहुने प्रमुख कुरा होइन, बिगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले भने, ‘सहमति कार्यान्वयन नभए मंगलबारदेखि संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने छौ ।’
दाहालले सहमति कार्यान्वयनबाट कांग्रेस, एमाले पछि हटे संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध आउने बताएका छन् । ‘अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग छलफल गरी जवाफ दिने बताउनुभएको छ ।’
स्रोतका अनुसार भेटमा प्रचण्ड कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए भने प्रधानमन्त्री रक्षात्मक देखिएका थिए । भेटमा प्रचण्डले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए मंगलबारदेखि सदन संघर्ष सुरु गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका हुन् । ‘आफैंले हस्ताक्षर गरेको सहमतिबाट कांग्रेस र एमाले पछि हट्नुले परिर्वतनविरोधी शक्तिले टाउको उठाएको देखिन्छ’ प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई भने-’शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन नदिने, संविधान बन्न नदिने र मधेसी तथा जनजातिलाई अधिकार नदिने कार्य सामान्य होइन, गम्भीर र दुभाग्र्यपूर्ण हो ।’
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिँदै भने-’जनजाति र मधेसी चुप लागेर बस्दैनन् । चारबुँदे कार्यान्वयन सहमति नभए जुनसुकै मूल्य चुकाउन हामी तयार छौं । हामी सदनमा मात्रै हैन, सडकमा पनि संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौं ।’
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउन कांग्रेस/एमाले तयार नभएपछि एमाओवादीले आइतबारको बैठक बहिस्कार गरेको थियो । उसले सहमित कार्यान्वयन नभएमा बार्तामा नबस्ने घोषणा गरेपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई फकाउन प्रधानमन्त्री कोइरालाले विहान बालुवाटार बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले पूर्वसहमति मान्न आफू सकारात्मक नै भएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले एमालेले बनाउनै नहुने अडान राखेका कारण अप्ठ्यारो परेको कोइरालाले बताएका थिए । कोइराला र दाहालबीच करिब आधा घण्टा बालुवाटारमा कुराकानी भएको थियो ।
बालुवाटारमा प्रचण्डको हैसियतबारे छलफल उच्चस्तरीय समितिको संयोजक नबनाउने निश्कर्ष
सत्ता साझेदार चार दलको बैठकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरेर आफूलाई संयोजक बनाउनुपर्ने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको मागबारे छलफल भएको छ ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि सत्ता साझेदार चार दलको बैठक पहिलो पटक बसेको थियो । बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रचण्डको हैसियतको समीक्षा गर्दै राजनीतिक समिति गठन अवश्यक नभएको ठहर गरेको छ । बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र नेकपा मालेका नेता सहभागी थिए ।बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित कांग्रेस र एमाले नेताहरुले आफूहरु राजनीतिक समिति गठनका लागि तयार नभएपछि एमाओवादी नेताहरु वार्तामा बस्दैनौं भन्दै उठेर हिँडेको जानकारी गराए ।
लगत्तै राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिसमशेर राणासहितका नेताहरुले प्रचण्ड शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको एक पक्ष भएको भन्दै केही हैसियत दिनुपर्छ कि भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । राप्रपा नेताहरुको प्रस्तावपछि बैठकमा सहभागीहरुले प्रचण्डको हैसियतको समीक्षा गरेका हुन् । प्रचण्ड तेस्रो ठूलो दलको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको नेता र पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भएकाले प्रचण्डका लागि अर्को कुनै समिति बनाएर संयोजक दिनु नपर्ने चार दलको ठहर छ ।
अधिकारसम्पन्न राजनीतिक समिति बनाउँदा संविधानसभाको टोपी हुने र सल्लाहकारको हैसियतको बनाउँदा कुनै औचित्य नहुने भएकाले प्रचण्डले समिति गठनको माग गर्नु अनुचित भएको नेताहरुको ठहर छ । ‘उहाँले अहिले पनि चाहेको बेला सत्तारुढ दल र सरकारसँग छलफल गर्न पाउनुभएकै छ, फेरि किन अर्को समितिको संयोजक चाहियो र ?’ बैठकमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने-’देखाउनका लागि हो भने हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
प्रचण्डको मागअनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने हो भने अग्रगामीका नाममा वैद्य माओवादी र मधेसीलाई थप्न लगाउन सक्ने र अन्ततः यो समिति संविधान निर्माणको बाधक हुने चार दलको निश्कर्ष छ ।
संविधानका अन्तरवस्तुमा साझा धारणा बनाउने
सत्ता साझेदार चार दलले नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुबारे साझा धारणा बनाउने भएका छन् । संविधान लेखन प्रक्रिया विवादास्पद विषयमा प्रवेश गरेको र अबका दिन निणर्ायक हुने भएकाले सत्ता साझेदारहरुले साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ । यद्यपि विषय प्रवेश गरेर पनि यसबारे छलफल हुन सकेन । आगामी बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।
सरकारको आलोचना
बैठकमा राप्रपा र मालेका नेताहरुले सरकार गठन भएको सात महिनापछि मात्र आफूहरुसँग परामर्श गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने आफू बिरामी भएकाले बाहिर रहेको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल नहुनु गलत भएको बताए । दुई दलले एमाओवादीसहितका दलहरुसँग वार्ता र छलफल गर्दा समेत आफूहरुलाई पनि सहभागी गराउन माग गरेका छन् ।
Source: Ekantipur.com / Online khabar
