अश्विन दानी, पोखरा । ‘अब खसीको मासु खान मन लागे गोलखोलाको बारीको पाटो बेचेर ल्याउन पर्ला जस्तो भो त । खसीको मासु १ किलोको ११६० रुपैयाँ ।’ पत्रकार भरत कोइरालाले शनिबार साँझ फेसबुकमा लेखे । चुत्रप्रकाश मानन्धरले कमेन्ट फर्काए ‘भारतीय खसीबोका प्रतिबन्धित रहेछ गुरू ! फ्रेसहाउस वालाको नै खसीबोका बजारमै ११०० पर्ने रहेछ । त्यही पनि नबेच्ने भन्छन् । आफै खाने रे ।’ बाबुराम तिवारीले थपिदिए, ‘गाऊँमा खसी हुर्किएको जमिनभन्दा खसीको मूल्य बढि भो जमिन बाँझै छ, मान्छे छैनन् गाऊँमा जमिन बेचेर पनि खसीको मासु खान गाह्रो छ ।’
पत्रकार कोइरालाको स्टाटस मासु व्यवसायी संघ कास्कीको सूचना देखेपछि आएको हो । खसीको मासु पारखीको होस उड्ने गरी संघले नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । जानकारका अनुसार भारतबाट आउने खसीबोका ल्याउन नसकेकै कारण अहिले यस्तो अवस्था आएको हो । नाकाबन्दीका समयमा एकपछि अर्को राष्ट्रबादी बन्ने क्रममा यहींका खसीबोका व्यवसायीहरुले भारतबाट ल्याउँदैनौं, नेपालमै उत्पादन गर्छौं भने । नाकाबन्दी हट्यो, गफ नै भइगयो ।
गत चैत २८ गतेदेखि भारतमा भएको लोकसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल–भारत सीमा बन्दको असर यहाँ परेको जानकार बताउँछन् । मासु ब्यबसायी संघ कास्कीले एक सूचना जारी गर्दै आईबारदेखि पोखरामा मासुको मूल्य बृद्धि भएको जनाएको छ ।
‘बिभिन्न परिस्थितिले पोखरामा जिउँदो खसीको अभाव खरीद मूल्यमा अप्रत्याशित बृद्धि भएकाले मासु ब्यवसायीहरुले खसीको मासुको कारोवार गर्दा निरन्तर घाटा ब्यहोर्नु परिरहेको छ’ सूचनामा भनिएको छ, ‘त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै पोखरा खसी बोका ब्यबसायी संघ कास्कीसँगको लगातार छलफल र गृहकार्य पश्चात खसीको मासुको मूल्य बढाएका हौँ ।’
संघले आजदेखि मासुको मूल्य बढाउँदै होल मटन प्रतिकिलो ११३०, टुक्रा पारेको मासु प्रतिकिलो ११६०, टाउको प्रतिकिलो ५००, भुटुवा प्रतिकिलो ५००, खुट्टा प्रतिकिलो ४०० मूल्य तोकेको छ ।
कमेन्टमा बाबुराम तिवारीले भनेझैं कृषिप्रधान देश परनिर्भर बन्दै गएको छ । हामी आफैले गर्न सक्ने उत्पादनमा समेत अर्कामाथि निर्भर हुँदा वर्षेनी व्यापारघाटा बढ्दो छ । पोखराको मासु बजार भारतबाट आयात हुने खसी बोकामा नै परनिर्भर बन्दै गएको छ ।
पोखरामा बार्षिक डेढ अर्ब भन्दा बढीको खसीबोका बिक्री हुने पछिल्लो आँकडा छ । एक तथ्याङक अनुसार करिब २० बर्ष अघिसम्म नेपाल खसीबोकामा ६० प्रतिशत आत्मनिर्भर थियो भने ४० प्रतिशत भारतीयबाट आयत हुन्थ्यो । तर, हाल नेपाल पूर्णरूपमा परनिर्भर हुने अवस्थामा देखिएको छ । ८५ प्रतिशत त छिमेकी देशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
