काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा कानून विपरीत वितरण भएका नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तत्कालीन आयोगको सिफारिसमा ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता दिइएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सो आदेश दिएको हो । अहिले उनीहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन आदेश दिइएपनि सो सम्बन्धमा अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी रहेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।
२०५४ सालमा गठित सो आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम नागरिकता दिइएपनि आयोग भने असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले २०५८मा नै फैसला गरेको थियो ।
आयोग असंवैधानिक ठहर हुँदापनि त्यतिबेला वितरण गरिएको नागरिकता अझै रद्द नगरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की समेत ६ जनाले यही वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
सोही रिटको शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा त्यतिबेला नागरिकता बाँडिएकाहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन भन्दै अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।
