काठमाडौं । सरकारले अतिक्रमण भएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले सोमबार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीस मोहनमणि भट्टराई संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो।
नवगठित आयोगलाई सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनेसम्मको अधिकार दिएको समितिका एक सदस्यले बताए।
आयोगको सदस्यमा पूर्वसचिव जानकी बल्लव अधिकारी, भूमि अधिकारकर्मी जनक देउजा र दुर्गा दाहाल आयोगको सदस्य रहेका छन्।
त्यस्तै आयोगको सदस्य सचिवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शंकर बहादुर थापा चयन भएका छन्।
यसअघिका विभिन्न सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा छानविन गर्न समिति र आयोग गठन गरेका थिए। तर, ती आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन्।
२५ वर्षअघि पनि तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।
रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएकाले यसलाई पछि रावल आयोग भनियो।
यो आयोगले काठमाडौंमा मात्र १८ सय रोपनी सार्वजनिकरसरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो। तर, अहिलेसम्म सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन।
