काठमाडौं, कात्तिक २२ / कतिपय मुलुकमा जन्मकैदको सजाय अपराधीको जीवनकालभरिका लागि हुन्छ। हाम्रो फौजदारी कानुनले भने अहिलेसम्म जन्मकैद भन्नाले बढीमा बीस वर्ष जेल बस्नु हो। सरकारले त्यो व्यवस्था अझ कडा गरी तीस वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ।
मुलुकी ऐन संशोधन विधेयकमा जन्मकैद अहिलेभन्दा पचास प्रतिशत बढाएर तीस वर्ष पुर्याउन लागिएको हो। संसद्मा विचाराधिन मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने मस्यौदा पारित भएमा हत्या, लागूऔषध लगायत जघन्य अपराधमा सजाय थपिनेछ।
सजाय काटिरहेको कैदीले अनुशासन, सर्वजनिक विदा लगायत जेलरले दिने विभिन्न सहुलियतले अहिले झण्डैं १० वर्षसम्म छुट पाइरहेका छन्। जन्मकैद ठेकिएको जघन्य अपराधी पनि दश वर्ष हाराहारीमा सजाय भुक्तान गरि जेलमुक्त हुने गरेका छन्। फेरि उही प्रकृतीको अपराधमा संलग्न भेटिएका उदाहरण पनि छन्।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थापछि जतिसुकै छुट पाउँदा पनि अदालतले जन्मकैद तोकेको अपराधीले बिस वर्ष जेलमा बिताउनुपर्ने हुन्छ। कानुन मन्त्रालयका सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगानाका अनुसार जन्मकैदमा कठोर बनेरै सजाय तोकिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार कसुरदार ठहर र सजायको मात्रा निर्धारण गर्न अदालतमा अलग अलग सुनुवाई हुनेछ। ‘फौजदारी मुद्दाको सुनुवाईको मोडल फेरिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला अपराधी डिक्लेयर हुन्छ र त्यसपछि बस्ने इजलासले सँजायको मात्रा निर्धारण गर्नेछ।’
हज्जारौं मुद्दा थन्किरहेको अदालतमा यसले मुद्दाको चाप झन् बढ्नेछ। तर, फैसला र सजाय झन् वस्तुगत र परिपक्व हुने अभिप्रायले यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो। झण्डैं सात दशकको आधुनिक न्यायपालिकाको इतिहासमा यो नयाँ प्रयोग हो। पश्चिमा र विकसित मुलुकहरुमा यो व्यवस्था प्रचलनमा छ।
नागरिकले नेपाल बाहिर कसूर गरेपनि स्वदेशमा सजाय हुने व्यवस्था थप गरिएको छ। चेलिबेटी बेचविखन लगायत केहि मुद्दामा मात्र अहिलेसम बाह्य क्षेत्राधिकारको यस्तो व्यवस्था कायम थियो। यसले नेपाली नागरिकले विदेशमा गरेको अपराधमा स्वदेशको अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको बाटो खुल्नेछ। नेपाली नागरिकबीच विदेशमा हुने लागूऔषध, बलात्कार, दुर्व्यवहार जस्ता अपराध स्वदेशको कानुनले समेटेको छ।
मुलुकी ऐनका फैजदारी सम्वन्धि साविकका व्यवस्थाहरु दोषीबाट राज्यले जरिवाना वा हर्जना असुल्ने खालको थियो। ‘अहिले पीडितलाई पीडकबाट क्षतीपूर्ति भराउन खालको व्यवस्थाहरु राखिएको छ,’ परिवर्ततित व्यवस्थाको विशेषताबारे मन्त्रालयले तयार गरेको टिपोटमा उल्लेख छ।
न्याय निरुपणमा साक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारवादी मुद्दाको साक्षीलाई उत्प्रेरित गर्ने दफा प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरुलाई सरकारले दैनिक भ्रमण भत्ताको सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्नेछ। यो व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्चले धेरैअघि निर्देश गरेको भएपनि विभिन्न विवादले अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। भत्ता वितरण अदालत, प्रहरी वा सरकारी वकिलले आफूले वितरणको अधिकार पाउनुपर्ने भनि तानातान गरिरहेका छन्।
खुल्ला इजलासमा सुनुवाई गरेर मात्र सजाय निर्धारण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला, पुनरावेदन, सर्वोच्च अदालतको इजलासहरु अहिले पनि खुला नै हुन्छ। मालपोत, भूमीसुधार, कर, भन्सार, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत अर्ध न्यायिक निकायमा भने खुला इजलास अनिवार्य छैन।
आधुनिक राज्यमा कैद भनेको सुधारगृह हो। दोषीलाई अपराधबोध गराएर स–सम्मान समाजमा पुनर्स्थापन गर्ने सिद्वान्तका आधारमा न्यायसम्पादन भइरहेको हुन्छ। मुलुकी ऐनको संशोधनले कतिपय अपराधमा कैदबापत श्रममा लगाउन सकिने बाटो खोलेको छ।
सरकारले मुलुकी ऐन २०२० लाई संशोधन गरि पाँचवटा कानूनको तयार गरेको छ। देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको, देवानी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको, फौजदारी कसूर सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिेधयक, फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थ गर्न बनेको, फौजदारी मुद्दाको कार्यविधी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि संसद्मा सैद्वान्तिक छलफल भइसकेको छ। दफावार छलफलका लागि ती विधेयक सम्बन्धित समितिमा गइसकेको छ।
-किरण भण्डारी / Setopati.com
