पोखरा । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुकालागि कानुन निर्माण तर्जुमा तालिम मंगलबारदेखि पोखरामा सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा भएको तालिम ४ दिन सम्म चल्नेछ । तालिमको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गरे ।
उद्घाटन पछिको मन्तव्यमा मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहमा अझै पनि सही ढंगले कानुन निर्माण हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहलाई सस्थागत रुपमा सक्षम बनाउन र संरचनागत हिसाबले सुढृणीकरण गर्नका निम्ति तालिमले सहयोग पुग्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको विश्वास थियो ।
अन्य प्रदेशहरु यस्तो तालिमहरु आयोजना नगरिएको बताउदै उनले जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि समेत तालिम फलदायी हुने बताए । उनले संसदीय प्रणालीमा विधि र प्रक्रियालाई मसिनो गरी केलाउनुपर्ने भएकोले यस्ता तालिमहरु स्थानीय तहका लागि महत्वपुर्ण रहेको समेत बताए ।
गाउँसभा र नगरसभामा विधियेयकहरु प्रस्तुत गर्न र कार्यन्वयन तहमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा तालिममा प्रयोगात्मक छलफल होस भनी तालिमको अवधि धेरै राखिएको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेश संयोजक डाक्टर राजेन्द्र घिमिरे संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि क्षमता र ज्ञान नदिएको दृष्टान्त दिँदै यसको विकासका लागि तालिम आयोजना गरिएको बताए ।
प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ता समेत रहेका उनले राम्रा र समयमा कानुन निर्माण गर्न नसकिए संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै यो अवस्था आउन नदिन प्रदेश र स्थानीय तह चनाखो हुनुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशका सवै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु तालिममा सहभागी छन् ।
