तनहुँ । बजेट अभाव भएपछि तनहुँको सडक डिभिजन कार्यालय दमौली योजना विहिन बन्न पुगेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा कार्यालयको लागि बजेट नै निकासा नगरिएपश्चात योजना सहित विकास निर्माणका काम गर्न असहज भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सङ्घ र प्रदेश मातहतका गरी ५ जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको यस कार्यालयलाई बजेट निकासा नभए पछि विकास निमार्णका कार्य प्रभावित भएका छन् । सङ्घ वा प्रदेश कुन मातहातमा रहने भन्ने विवाद कायम हुँदा दुवै तर्फबाट वजेट विनियोजन भएको छैन ।
दुवै सरकारले आ–आफ्नो दाबी गरेकोले कार्यालय राखिएको बोर्ड सङ्घ र प्रदेश दुवैको राखिएको छ । बोर्डमा सङ्घ अन्तगर्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा र प्रदेश अन्तगर्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । व्यास नगरपालिका–५ चापाघाट, दमौलीमा रहेको यस कार्यालयमा दुवै सरकारको बोर्ड देख्न त्यहाँ पुग्नेहरु अचम्ममा पर्ने गर्छन् ।
दुवै सरकार बीचको अन्यौलताले गर्दा वजेट निकासी नहुँदा काम प्रभावित भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सचिन श्रेष्ठले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार नेपाल भरी रहेका ३३ वटा सडक डिभिजनहरु मध्ये हरेक प्रदेशमा दुई÷दुई वटाको दरले प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने निर्णय बमोजिम प्रदेश सरकारले दमौली र बाग्लुङ दाबी गरेको छ ।
पोखरा स्थित कार्यायलय भने सङ्घमा हुने र बाँकी दुई कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत रहने भनिएको छ । कार्यालय कसको मातहातमा रहने भन्ने कुरा अन्यौल रहेको उनले बताए । ‘प्रदेश ३ मा ९ वटा कार्यालय रहेका छन् त्यहाँ दुई वटा प्रदेशलाई दिँदा समस्या छैन तर गण्डकी प्रदेशमा तीन वटा मात्रै रहेकोले समस्या परेको छ ।’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने ।
‘यहाँ रहेका प्राविधिक कर्मचारी सबैले सङ्घ रोजेकोले प्रदेशको लागि प्राविधिक कर्मचारी एक जना पनि छैनन्’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, प्राविधिक कर्मचारी नभएकोले प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामा काम प्रभावित भएका छन् । आवश्यक बजेट र कर्मचारी दरबन्दीको अभावले कुनैपनि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गाबाट काम गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर विष्णुप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए ।
साविक कार्यालयलाई यथावत नै राखियो, सङ्घ र प्रदेश अन्तरगत विभिन्न पाँच जिल्लामा काम गर्दै आएका छौं कार्यालय प्रमुख काफ्लेले भने, कर्मचारी दरवन्दी र बजेटको भने अहिलेसम्म टुङ्गो नलाग्दा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । बजेट निकासी नहुँदा पृथ्वीराजमार्ग अन्र्तगत तनहुँ खण्डमा खाल्डाखुल्डी पुर्न पनि उधारो वा ऋण सहयोग लिएर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको काफ्लेले गुनासो गरे ।
चालु वजेट भने आएकाले कार्यालयमा रहेका कर्मचारीले भने तलब खान पाएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार कसको मातहातमा हुने भन्ने अन्यौलताले कार्यालयबाट पुल निमार्ण, सडक मर्मत र विकासका कार्यक्रम जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन ।
५ वटै जिल्लामा सहज र प्रभावकारी रुपमा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका लागि ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यक रहेको तर हाल १४ जना मात्रै हुँदा काम प्रभावित भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस कार्यालयको सङ्घ अन्तगर्त तनहुँ, लमजुङ गोरखा, मनाङ गरी चार जिल्ला र प्रदेश अन्तर्गत सङ्घमा रहेको जिल्ला र नवलपुर गरी पाँच जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको छ ।
