काठमाडौं । ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६’ राष्ट्रियसभामा पेश भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सो विधेयक सोमबारको बैठकमा सभासमक्ष पेश गरेका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त दुई विधेयक टेबुल गरे । ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ टेबुल गरिएको हो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस १० गते बिहान ११ बजे बस्ने छ ।
विवाद स्पष्ट पार्न सत्तारुढ सांसदकाे माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भारतको अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने सवालमा अडान लिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा कायम हुनुपर्ने विषयलाई सरकारले अडानकासाथ राख्न नसकेकोमा आलोचना गरेका हुन् ।
उनले सीमा सुरक्षा र अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा भएका प्रयास बारे सदनलाई जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गरे । उनले भने, ‘सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरा दृढताका साथ हामी किन राख्न सकिरहेका छैनौँ । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर पनि जवाफ दिनुपर्छ । भारतसँग पनि यो समस्या समाधानका लागि तत्काल अग्रसरता लिनुपर्छ ।’
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले गोकर्ण रिसोर्ट र नारायणहिटी जग्गामा देखिएको विवादबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा सक्रिय रुपमा लागेको सरकारले यी दुई जग्गाको बारेमा उत्पन्न विवादलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
उनले भने, ‘खास गरी गोकर्ण रिसोर्ट र नारायणहिटी संग्राहलय अगाडि दरबारमार्गमा रहेको जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धी विषय आलोचनाको रुपमा बाहिर आएको छ । आलोचना र विवाद बाहिर आईसकेपछि स्पष्ट पार्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ यी विषयमा सदनलाई जानकारी गराईयोस् ।’ विगतमा पनि राजनीतिक मुद्दाको रुपमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय धेरै उठ्ने गरेको भन्दै उनले सीमाको विषयमा स्पष्ट अडान लिएको भन्दै सरकारको बरौ गरेका थिए ।
समाजवादी पार्टी नेपालका राष्ट्रियसभा सदस्य रामपृत पासवानले व्यवस्था परिर्वतन भए पनि सर्वसाधरणले परिर्वतनको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । सर्वहाराका नेता भन्न रुचाउनेहरुमा मात्रै परिर्वतन आएको भन्दै उहाँले विभेदरहित समाज भाषणमा नभई व्यवहारमा देखाउन सरकारलाई चुनौति दिए । विभेद र भ्रष्ट्राचारको अन्त्य भएर युवाहरुले स्वदेशमै रोजगारी नपाएसम्म देश सम्मृद्ध हुन नसक्ने भन्दै वर्तमान सरकारको समयमा एनसेल, गोकर्ण रिसोर्ट लगायत ठूल-ठूला भ्रष्टाचारको काण्ड भएको दाबी गरेका छन् ।
