कास्की । मानवअधिकारको बुझाई र विकासमा सकारात्मक परिर्वतन ल्याउनका लागी विद्यालय स्तरका पाठ्क्रममा मानवअधिकार विषय समावेश गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्धारा पोखरामा आयोजित मानवअधिकार र मानविय बिकास विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले संविद्यान , मानवअधिकार, र कानुनी प्रवाधनबारे नयाँ पुस्तामा अनविज्ञता रहेका कारण बालविबाह, उमेर नपुग्दै गर्भधारण र अपराधमा समेत संलग्न हुने गर्ने क्रम बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रमा गण्डकी प्रदेशका गण्डकी प्रदेशको मानवअधिकारको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले नागरिक तथा राजनितिक अधिकारमा क्रमिक सुधार आएपनि आर्थिक,सामाजीक तथा सांस्कृतीक अधिकारको सवालमा अपेक्षकृत सुधार हुन नसकिरहेको बताए । खकुरेलले नेपालको संबिधानमा उल्लेख भएका मौलीक हक सम्बन्धी ब्यबस्थालाई सर्बसाधारण नागरिकहरुको पहुँचमा पुग्ने गरी कार्यान्वयन प्रकृया अगाडी बढाउन सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले मातृ भाषा र स्थानिय विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सक्ने अधिकार मात्रै प्रदेशमा निहित रहेको भन्दै मानवअधिकारको विषयलाई समावेशका लागी केन्द्रमा आवश्यक पहल गर्ने बताइन् । ‘लविंङ माथि नै हुनुपर्छ मेरो आफ्नो पहल रहन्छ, हामीलाई मातृ भाषा र स्थानिय विषयलाई मात्रै पाठ्क्रममा समावेश गर्ने अधिकार छ’,उनले भनिन् । उनले वालबिवाह रोक्नका निम्ति विद्यालय स्तरमा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रालयले आवश्यक कार्यक्रमहरु गर्ने तयारी गरेको समेत बताइन् । ‘तत्कालै तिन तहका सरकार एउटै वाटोमा हिड्न कठिन भैरहेको छ ,भोली राम्रो होला तर संघियताले गति नलिंदा जनताका ठूला अपेक्षा अनुरुप काम नभएको सांचो हो’,उनले भनिन् ।
कार्यक्रमा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीमा डिएसपी राजकुमार केसीले प्रहरीले गर्ने हरेक क्रियाकलाप मानवअधिकारका संरक्षणका लागी रहेको बताए । ‘राज्यले मानवअधिकारका लागी अगाडी रहेर काम गर्न खटाएको निकाय नै प्रहरी हो’,उनले भने । पछिल्लो अधिकांश सामाजिक अपराधमा १७÷१८ वर्षका बालबालिकाहरु संलग्न हुने क्रम बढको उनको भनाइ थियो ।
केसीले सामाजिक परिवेश र भुगोललाई हेरेक कानुन नबनाउँदा समस्या बढेको बताए । ‘१८ वर्षमा मान्छे पूर्ण वयस्क हुन्छ प्राकृतिक रुपमा खोजेको चिजलाई कानुनले रोक्न सक्दैन’उनले भने ‘कि १८ मै बिहे गर्ने राख्नुपर्ने थियो नभए २० वर्ष मुनिका सबै बालबालिका भन्ने गर्नुपथ्र्यो’।
गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रीय महासचिव राम प्रसाद सुवेदीले मौलिक हक जनताले के कति प्राप्त गरे भन्ने विषयमा समेत अभिलेख राख्न आग्रह गरे । ‘इन्सेकको अभिलेख उत्कृष्ट छ ’उनले भने, ‘द्धन्दकालिन घटनाबारे बुझ्न इन्सेकको वर्ष पुस्तक पल्टाउनु पर्छ सबै पाइन्छ जुन सरकारसँग समेत छैन’ । उनले तिनै तहका सरकारहरुले बिना पूर्वाधार प्रतिस्पर्धाका लागी कार्यक्रम घोषणा गर्ने शैली त्याग्नुपर्ने बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी अध्यक्ष बिना सिलवालले नागरिक संघसंगठनहरु मानवअधिकारका विषयमा रहेका समस्यालाई न्यूनिकरणका लागी स्थानिय तह र प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए । उनले गण्डकी प्रदेशमा आत्महत्याको अवस्था समेत डरलाग्दो रुपमा देखिन थालेको बताउँदै ति घटनाहरुलाई अभिलेखमा समेट्न इन्सेकलाई आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेशमा १८ वर्ष पुगेपछि विबाह गर्न पाउने गरि निति बनाउन उनले आग्रह गरे । ‘१६ वर्षमा नागरिकता पाउँछ १८ वर्षमा अन्र्तराष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धीले वयस्क भइस् भनेर मान्यता दिएको छ त्यसलाई नेपालले मानेको छ अनि विबाह नगर भन्ने ’,उनले भने,‘ अनि यो विचको उमेरमा आएका समस्यालाई छताछुल्ल पारेर पोखेर यसको समाधान निस्कने अवस्था छैन’ । उमेर नपुग्दा सम्म घर विद्यालय र समाजलाई बालबालिका मैत्री बनाउन सिलवालले आग्रह गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले बालबालिकालाई सचेत गराउन कक्षा ९ देखी १२ सम्मको पाठ्यक्रममा मानवअधिकारका विषयलाई समावेश गरि अगाडी गरिनुपर्ने धारणा राखे । अधिवक्ता जानकी शर्माले कानुनी अनविज्ञताका कारण शहरी क्षेत्रमा समेत बालविबाह बढ्दै गइरहेको बताए । ‘कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत मानवअधिकार के हो , कति वर्षमा विहे गर्न हुन्छ हुदैन भन्ने बारे ज्ञान छैन’,उनले भने,‘ संविद्यान, कानुन अनि मानवअधिकार बारे पाठ्यक्रममा राखेर पढाउन सकियो भने अवस्थामा सुधार हुनसक्छ’ ।
प्राध्यापक डा. गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले राज्यले संविद्यानले दिएका नागरिक अधिकारलाई समेत प्रत्याभूत गराउन नसकेको भनाई राखे। उनले गण्डकी प्रदेशका स्थानिय तहबाट मानवअधिकार सचेतना कार्यक्रमको खाँचो ओल्याए । शक्ति समुहकी सरिता पौडेलले १२ देखी १५ वर्षको उमेरमा बढ्दो बालप्रेम कै कारण अपराधिकता बढ्ने समस्या रहेको बताइन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ बाल श्रम न्यूनिकरण कार्यक्रम प्रमुख प्रिति पाण्डेले पोखरामा श्रमिक बालवालिकाहरुको अवस्था निकै पिडादायी रहेको बताइन् । उनले पोखरा महानगरपालिकाले बाल श्रमिकहरुको व्यवस्थापनमा चासो दिनुपर्ने भनाई राखिन् ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सन् २०१९ जनवरी देखीडिसेम्बरसम्म ६ सय ६६ जना मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पिडीत बनेका छन् । सन् २०१८ मा राज्य र गैरराज्य पक्ष गरि ६ सय ४० जना पिडीत बनेका थिए ।
यसवर्ष राज्य पक्षबाट १५ महिला, १ सय ८५ पुरुष पिडीत बनेका छन् । यस्तै राज्य पक्षबाट १ सय ७५ जना गिरफ्तार गरिएको छ जसमा १५ जना महिला रहेका छन् । सन् २०१८ मा २० जना पुरुष गिरफ्तार गरिएको थियो ।
यसबर्ष राज्यपक्षबाटै २१ जना पुरुष घाइते बनाइएको तथ्यांक इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । गैरराज्यपक्षबाट ८ जना महिला र १३ जना पुरुषको हत्या भएको तथ्यांक रहेको छ । यस्तै बालअधिकार अन्तरगत ९० बालिका र ६ वालक पिडीत बनेका छन् । भने ३ सय १४ जना महिला घरेलु हिंसाबाट पिडीत बनेका छन् ।
