काठमाडौ, २३ मंसिर । प्रमुख तीन दलबीच संघीय प्रदेशहरुलाई नामाकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएर नामविनाकै संघीय प्रदेश बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।
आज तीन दलको बालुवाटारमा बसेको बैठकमा संघीय राज्यहरुको संख्यामा सहमति जुटाएर नाममा सहमति नभए सम्बन्धित प्रदेश सभाले नाम राख्ने गरि संविधान जारी गर्नेबारे सकारात्मक छलफल शुरु भएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन ।
बैठकमा राज्य पुनसंरचनाको विवाद संघीय आयोगलाई समाधान गर्ने जिम्मा दिएर भएपनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रस्ताव राखेका थिए । जसलाई एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने अस्विकार गरिदिएका थिए ।
ओलीले माघ ८ मा संविधान जारी नगर्दा मुलुक अप्ठेरोमा पर्ने र त्यसपछि संविधान बिरोधी तत्व सल्बलाउने तर्फ सचेत गराएका थिए ।
तर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने संघीयताको संख्यामा लचिलो हुन सकिए पनि संघीयता बिनाको संविधान जारी गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले प्रदेशको नाम राख्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिन भने सकिने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।
यदि कांग्रेस र एमाले प्रदेश संख्यामा लचिलो बन्ने हो भने प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाले नै गर्ने गरि संविधान जारी गर्न सकिने एमाओवादीको संकेत थियो ।
कांग्रेस र एमालेले बढिमा ७ प्रदेशको प्रस्ताव राखेका छन् भने एमाओवादी सहितको २२ दलीय मोर्चाले ११ वा १४ प्रदेशको अडान राखेका छन् ।
