रञ्जन अधिकारी , पोखरा, २६ मंसीर / सरकारले नागरिकको वैयक्तिक र जैविक पहिचान समेटेर छुट्टै विशेÈ संकेत नम्बर सहित दिइने राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्न सुझाव संकलन कार्य सुरु गरेको छ । माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले आ.व. २०६६÷६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली नागरिकलाई बहुउपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड उपलब्ध गराउने अवधारणा अघि सारे बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि व्यक्तिगत विवरण संकलन, परिचयपत्र वितरण लगायतका कार्य गर्न २०६७ साउन १ मा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग स्तरको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको थियो।
अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने विधेयक २०७१ को मस्यौदा तयार भईसकेको छ । परिचयपत्रको ढाँचा तयार तथा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ । प्रस्तुत विधेयकका मस्यौदाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका विविध पक्षहरुलाई मेट्न सके÷नसकेको, थपघट गर्नुपर्ने विषयहरुबारे सुझाव संकलन समेत गरिरहेको छ । मस्यौदा अन्तरसम्बन्धित विषयहरुबारे गृह मन्त्रालय, राष्टिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र काठमाडौंले शुक्रबार पोखरामा एक कार्यशाला गोष्ठी आयोजना ग¥यो । गोष्ठीमा केन्द्रका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको महत्वका बारेमा जानकारी गराए भने सहभागीहरुले लामो समयसम्म लागू गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले अब ढिला गर्न नहुने सुझाव दिए ।
विदेशी नागरिकले समेत अवैध रुपमा नागरिकता लिने गरेको समाचार आईरहेको सन्दर्भमा पहिले यसबारे छानविन गरी मात्रै निकै महत्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न सहभागीको सुझाव थियो । बाबु आमा नभएका तथा नखुलेका, सडक बालबालिका, नागरिकता प्राप्त गरि नसकेका, नागरिकता लिएर पनि लिन नचाहने व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा पहिले नै ठोस नीति लिएर अघि बढ्न पनि सुझाव दिए । यस्तै, विभिन्न अभियोग लागेका, अपराधी व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको विगतका आचरण सम्बन्धमा रेकर्ड राख्ने क्रममा राजनीतिक दल पहुँचका आधारमा हुने भेदभावबारे पनि ध्यानाकर्षण गराए । गोष्ठीमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसकारी संघसंस्थाका प्रतिनिध, राजनीतिक दल,नागरिक समाज, महिला, विद्यार्थी संघसंगठन, पत्रकारको सहभागिता थियो । सहभागीहरुलाई चार समूहमा विभाजन गरी उनीहरुलाई सुझाव लेख्न लगाईएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, ठेगाना, आमा सहित तीन पुस्ते विवरण, फोटो, दुवै हातको औंलाको छाप, उमेर, लिंग, लगायतका विवरण हुन्छ। ती सम्पूर्ण विवरण परिचयपत्रको मेशिन रिडेबल चिप्समा संग्रहित हुन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मतदाता परिचयपत्र, व्यक्तिको राष्ट्रियय पहिचानपत्र, जग्गा जमिन र अन्य सम्पत्तिको अभिलेखका लागि, बैंकिङ कारोबारको अभिलेख, सामाजिक सुरÔा कार्ड, सुरÔा व्यवस्थापन अभिलेख कार्ड, कर कार्ड आदिको रुपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन, व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उपलब्ध गराउने, व्यक्तिगत विवरण प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन, परिचयपत्र वितरण, तथ्याङ्क एकीकृत र सुरÔित भण्डारणदेखि गोपनीयता सुनिश्चित गर्नेसम्मको जिम्मेवारी राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिईएको छ । दोस्रो संविधानसभाका लागि फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन गरिएकोमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा राख्न संकलन गरिएको तथ्याङ्क अनुसार परिचयपत्र वितरण गरिने, छुटेकाका लागि पुनः संकलन गरिने, नागरिकता नलिनेदेखि जन्मनेवित्तिकै परिचय पत्र प्रदान गरिने सरकारको तयारी छ । मस्यौदामा गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी आवश्यक सुझाव दिन एक समन्वय समिति रहने उल्लेख छ ।
कार्ड छाप्ने मेशिन, हार्डवेयर, सÇटवेयरका लागि ठूलो लगानी भए पनि यसबाट देशले धेरै फाइदा लिन सक्ने केन्द्रले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएपछि राहदानीको सिफारिस लिन जिल्ला जानुपर्दैन, नक्कली वा दोहोरो परिचयपत्र बनाउन सम्भव हु“दैन र समग्रमा सेवाग्राहीले चुस्त सेवा पाउने दाबी गरिएको छ । तर, परिचयपत्र प्राप्त गर्न, हराएको वा बिग्रेको खण्डमा नयाँ लिन तथा सच्याउनुपरेमा काठमाण्डौं नै जानुपर्ने बाध्यता नरहने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै सहज वितरण गर्न सहभागीले सुझाव दिए । उनीहरुले आवश्यक तयारी बिना नै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी गर्दा नागरिकले भोगेको समस्या मध्येनजर गर्दै अघि बढ्न सुझाए ।
गोष्ठीमा प्रमुख अतिथि पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले अपराध गरेका व्यक्तिहरुको पहिचानदेखि लिएर विगतका उसका आचरणबारे थाहा पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र सहयोगी हुने उल्लेख गरे । उनले सो परिचयपत्रमा व्यक्तिको लाईसेन्स नम्बर, राहदानी नम्बर, पान नम्बर लगायत सबै रेकर्डको व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै यसलाई लागू गर्न धेरै ढिला गर्न नहुने सुझाव दिए । कास्कीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रनाथ गौतमले बहुउपयोगी परिचयपत्र बारे सबैलाई जानकारी गराउँदै लागू गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा र नेपालको सन्दर्भ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै केन्द्रका निर्देशक डा. कृष्णबहादुर घिमिरेले प्रत्यक नागरिकलाई स्मार्टकार्डका रुपमा बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण माध्यमबाट सरकारी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गरी सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिए । यसबाट सरकारी सेवा प्रदायक निकायहरु गरिवी निवारण कोषा, सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा गरिने कार्यहरु जेष्ठ नागरिक÷अपांगता भएका÷एकल महिला लगायत पहिचान गरी भत्ता वितरण सहज, राहदानी, जमिनको स्वामित्व, करदाता सूचना, आर्थिक कारोवारका विवरण भेरिफाई गर्न उपयोगी हुने बताए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ को मस्यौदा बारे जानकारी गराउँदै गृह मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुबहादुर अधिकारीले मस्यौदामा थपघट गर्नुपर्ने विषयबारे विभिन्न ठाउँमा गोष्ठी आयोजना गरी यसरी नै सुझाव संकलन गरिने जनाए । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव सुनिल खनालले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन शाखा अधिकृत उद्धवप्रसाद पनेरुले गरेका थिए ।
