काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट विभिन्न प्रभावित क्षेत्रलाई राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले निजी स्कुलको शुल्कदेखि विद्युत महसुल छुटसम्मको राहत प्याकेज ल्याएको हो ।
सरकारले मासिक एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकले विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन शुल्क फाल्गुन र चैत महिनाको महसुल भुक्तानी वैशाख मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्ब भुक्तानी वा जरिवाना लाग्ने छैन । दुरसञ्चार कम्पनीले लकडाउन अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याकेज प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिनेछ भने निजी सेवा प्रदायकले पनि यस्तो छुट दिनुपर्नेछ ।
यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले चामल, पिठो, दाल, तेल, चीन लगायतका खाद्य वस्तुको खरिदमा हालको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । यसैगरी, सवारी चालकको लाइसेन्स, रुट परमिट लगायत नवीकरण गर्ने समय पनि बैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको छ । यो अवधिमा कुनै विलम्ब शुल्क नलिने सरकारले जनाएको छ।
माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले पनि एक महिनाको शुल्कमा आवासबाहेक अरु छुट दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । शहरी क्षेत्रका असंगठित श्रमिकहरुको एक महिनाको घरभाडा छुट दिन घरबेटीहरुलाई सरकारले औपचारिक रुपमै आग्रह गरेको छ । यसो गरेमा सरकारले घरबेटीहरुलाई एक महिनाको घरबहाल कर छुट दिने सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै, पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरुले दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको पूरै तलब दिनुपर्नेछ । व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि रोजगारदाताहरुले श्रमिकलाई ज्याला भुक्तानी गर्न प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्नेछन् भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भने सरकारले व्यहोर्नेछ ।
सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य उपकरणहरु आयात गर्दा भन्सार छुट पाउने भएका छन् । सरकारले टीटीको सीमालाई ३० हजारबाट बढाएर एक लाख डलर र्पुयाइएको छ । यस्तै, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको चैत महिनाको सेवा शुल्कमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उल्लेख छ ।
व्यवसायीहरुले मुल्य अभिबृद्धि र आय कर तिनुपर्ने समय २०७७ बैशाखसम्म थप गरेको छ । त्यस्तै, सरकारको कोरोना उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम कर योग्य आयमा घटाउने गरी निर्णय भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान नपाएका वा फर्किएकालाई स्थानीय तहमार्फत् रोजगार केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परिचालित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले आयातमा केही रोक पनि लगाएको छ । ५० हजार डलर (६० लाख) भन्दा माथिका सवारी साधान आयातमा रोक लगाइएको छ । यस्तै, मदिरा, मरिच, सुपारी, केराउ, छोकोडा आयातमा पनि रोक लगाइएको छ भने दैनिक सुन पैठारीलाई २० बाट १० किलोमा झारिएको छ ।
यस्तै, लकडाउनभन्दा अगाडि गरिएका सबै खरिद सम्झौताको म्याद एक महिना थप्ने निर्णय भएको छ । चैत महिनामा बैंक ग्यारिन्टीको अवधि सकिने भए बिना दस्तुर लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कायम राख्ने प्याकेजमा उल्लेख छ ।
सरकारले रोगको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधी, सेनिटाइजर, स्वास्थ्य उपकरण, पञ्जा, पर्सनल प्रोटेक्सन ईक्युपमेन्ट (पिपिई)को आपूर्ति र अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई थप बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ। बैठकले कोभिड(१९ संक्रमण तथा रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्तसम्मका लागि २५ लाखको बीमा गरिदिने निर्णय गरेको छ ।
साथै, स्थानीय तहले राहत दिँदा दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि जनाइएको छ । त्यस्तै, गर्भवती महिला, अपंगता भएका, दीर्घरोगी र टुहुरा बालबालिकाको विशेष हेरचाह गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
