काठमाडौ, पुस १ – एमालेले समयै संविधान जारी गर्न गरेको प्रतिबद्घता नबिर्सन सहयात्री दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण स्थिति गम्भिर बन्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले अरू दलहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धता नबिर्सन आग्रह गरेको हो । झण्डै डेढ साता चलेर मंगलबार सकिएको केन्दि्रय समिति बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्ने दिशामा सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र दलहरूबीचको मतभिन्नताका कारण जनतामा चिन्ता बढदै गएको तथा विभिन्न रूपमा अतिवादी तत्वहरू सल्बलाउन लागिरहेको एमालेको ठहर छ । विवादित विषयमा सहमति खोज्न अन्तिम समयसम्म पनि क्रियाशील रहने उल्लेख गर्दै एमालेले कुनै निश्चित बिषयमा कुनै दल या संविधानसभा सदस्यको असहमति रहे लोकतान्त्रिक विधिका आधारमा भए पनि एउटा निकर्षमा पुग्नेपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।
मुलुकलाई सङ्घीय ढााचामा रूपान्तरित गर्दा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिका जनताबीचका सामाजिक सद्भाव अझ सुदृढ गर्न, राष्ट्रको अखण्डता र एकतालाई अझ बलियो बनाउन, सबैलाई समान अधिकार र अवसर, उत्तिकै सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र पछाडि परेका/पारिएका आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न पार्टी दृढ प्रतिज्ञ रहेको उल्लेख छ ।
बैठकको समापन गर्दै अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी संविधान निर्माणमा सम्पूर्णरूपले केन्दि्रत रहेको र राज्यको पुनसंंरचना गर्दा लोकतन्त्र, जनताको समान अधिकार र समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने बताए । बैठकले अन्य केही समसामयिक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
भारतका विभिन्न राज्यहरूमा विगत केही समय यता नेपालीहरूप्रति भइरहेका व्यवहारप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको एमालेले जनाएको छ । भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरू तथा हिमाञ्चलमा नेपाली भाषीहरूमाथि विभिन्न पक्षहरूबाट दुःख दिने, सताउने, प्रवासी नेपाली मजदुरहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, घर र्फकंदा नाकाहरूमा दुःख दिने र बैंकिङ कारोबार गर्न वाधा परिरहेको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।
नेताको कार्यक्षेत्र टुंग्याउने जिम्मा स्थायी समितिलाई
बैठकले पार्टीको आवधिक कार्ययोजना तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण एवं कार्यविभाजनको नीतिगत आधारलाई सुझावसहित सर्वसम्मत पारित गरेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा स्थायी समितिले १० दिनभित्रमा कार्ययोजना पारित गर्नेछ र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्ने सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यविभाजन गर्दा केन्दि्रय समितिका सदस्यहरुमध्ये ६० प्रतिशतलाई भुगोल, २० प्रतिशतलाई विभागिय र २० प्रतिशतलाई मोर्चा संगठनको कामको जिम्मेवारी दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । एउटा मुख्य र अर्को सहायक कामको जिम्मेवारी दिइने पनि ज्ञवालीले जनाए । जिम्मेवारी दिदा सम्बन्धित व्यक्तिको रुचिलाई पनि आधार बनाइने छ । बैठकले स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी पनि स्थायी कमिटीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यही बैठकबाट एमालेले पोलिट ब्यूरो र स्थायी समिति सर्वसम्मतिले गठन गरेको थियो ।
नेकपा एमालेले पार्टीका बिभागीय संरचनाहरुलाई सरकार र योजना आयोगका संरचनासँग मिल्ने गरि व्यापक फेरबदल गरेको छ । महासचिव इश्वर पोखरेलले पेश गरेको कार्य बिभाजन र पार्टीको कार्ययोजना सम्बन्धी प्रस्तावमा १ सय ७५ ओटा कार्य क्षेत्र समावेश गरिएको छ । महासचिवले पेश गरेको कार्य योजना र कार्य बिभाजन सम्बन्धी प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बैठकमा बोल्नबाट रोकिएको छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरु सबैले बोल्दा बैठक एक हप्ता लम्बिने भन्दै उनीहरुका लिखित सुझाव ३ दिनभित्र केन्द्रीय सचिवालयमा पेश गर्न भनिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुका लिखित सुझावका आधारमा सचिवालयले कार्य योजना र कार्य बिभाजन टुंगो लगाई स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने र स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
