पत्रकारिता क्षेत्र अभाव, दवाव, प्रभाव, लगाव, स्वभाव र वैरभावबाट गुज्रिएकोः क्षेत्रीय प्रशासक थपलिया

Share:

रञ्जन अधिकारी पोखरा, १८ पुस  /  पत्रकारिता क्षेत्र अभाव, दवाव, प्रभाव, लगाव, स्वभाव र वैरभावबाट गुज्रिएको टिप्पणी गर्दै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक दिनेश थपलियाले विश्वसनिय, प्रतिष्पर्धात्मक र व्यवसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सूचना विभागले पत्रकारका लागि परिचय पत्र वितरण गर्न शुक्रबारदेखि सुरु गरेको तीन दिने घुम्ती शिविरको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै क्षेत्रीय प्रशासक थपलियाले पत्रकारितामा भएका विकृति हटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘संचार क्षेत्रमा संख्या र लगानी बढेको छ तर गुणस्तर वृद्धि हुन सकेको छैन’ – उनले भने– ‘पत्रकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अरुको खोजीनीति गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रले आफूलाई पनि पारदर्शी रुपमा उभ्याउनुपर्छ ।’  उनले पत्रकार राजनीति गर्नबाट टाढै रहनुपर्नेमा जोड पनि दिए । उनले उजुरी सुन्ने निकायमा आफू रहेर पनि तलब नपाएको, अन्यायमा परेको विषयमा कुनै पत्रकारले उजुरी नगरेको समेत जानकारी दिए ।

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्कीले देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउने पत्रकारहरु उचित पारिश्रमिकबाट पीडित हुनुपर्ने दुःखद भएको बताउँदै विकृति विसंगति भित्र्याउनेलाइ नियन्त्रण गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले पत्रकारितालाइ व्यवसायिक बनाउन राज्य, मिडिया हाउस तथा पत्रकारको भुमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पत्रकार ईमान्दार र सक्षम नबनेसम्म यस क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । असल पत्रकारितामा लाग्नेलाई केहिलाई बदनाम पनि गरेका छन्’ – उनले थपे– ‘योग्यता परीक्षण, न्युनतम योग्यता तोकिनुपर्छ । छलफल सुरु भईसकेको छ ।

press-attack

सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीविलास कोइरालाले केन्द्र स्तरबाट मात्र नभई क्षेत्र स्तरबाट प्रदान गर्न मोफसलका पत्रकारका लागि सहजताका लागि शिविर आयोजना गरिएको जनाउँदै सरकारले दिने आर्थिक सहायता, विमा, राहत जस्ता कुराहरु परिचयपत्र अनुसार प्रदान गरिने भएकाले पत्रकारले राज्यबाट परिचयपत्र लिनैपर्ने बताए ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले राज्यबाट परिचयपत्र पाउनु राम्रो भएको भन्दै आफ्नै ठाउँमा यो अवसर पाउनु मोफसलका पत्रकारका लागि खुशीको विषय भएको बताए । प्रेस काउन्सिलका सदस्य माधव शर्माले म्यादको दायरामा सबैलाई ल्याउनुभन्दै परिचयपत्र आत्मसम्मान पनि भएको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुष्मा पौडेल, प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष रमेश पौडेल र प्रेस चौतारिका दुर्गाप्रसाद शर्मा लगायतले पत्रकारहरुलाइ श्रमजिवी पत्रकार ऐन अनुसार सेवा सुविधा सबै सञ्चार माध्यमहरुले दिनुपर्ने तथा पत्रकारिता व्यवसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सूचना विभागले पुस २० गतेसम्म पोखराबाटै परिचयपत्र वितरण गर्नेछ । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको सहआयोजनामा शिविर शुरु भएको हो । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष रामकृष्ण ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत कोइरालाले र सञ्चालन सहसचिव कृपा भण्डारीले गरेकी थिइन् ।

सोहि अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि भयो । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष रामकृष्ण ज्ञवालीले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको पत्रकारिता सम्बन्धि अवधारणापत्र प्रस्तुत गरे भने सूचना विभागका शाखा अधिकृत मिठाराम हुमागाइले सञ्चार क्षेत्रको लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्था र सेवाप्रवाहमा सूचना विभागको भूमिका विषयक कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।

दुवै कार्यपत्रमाथि नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुष्मा पौडेल र नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष वद्रीविनोद प्रतिकले टिप्पणी गरेका थिए । टिप्पणीकर्ताले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा पत्रकारहरुको संख्या, अवस्थाका बारेमा गहन अध्ययन नभएको, सूचना विभाग खुकुलो बन्दा पत्रकारिता क्षेत्र व्यवस्थित बन्न नसकेको जस्ता गुनासो गरेका थिए ।

अन्र्तक्रियामा स्वतन्त्र पत्रकार संघका केन्द्रिय अध्यक्ष समेत रहेका आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक कृष्णप्रसाद बास्तोलाले प्रेस काउन्सिलको वर्गिकरण पनि राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अनुसार वर्गिकृत भएको स्मरण गराउँदै कार्यपत्रमा उल्लेख नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आदर्श समाज दैनिक प्रेस काउन्सिलको वर्गिकरण अनुसार पोखराकै एकमात्र राष्ट्रिय क वर्गको पत्रिका हो । संचार संस्थाले बुझाएको लाखौं करको दाँजोमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कम भएको उनले गुनासो पनि गरे । बानका केन्द्रिय उपाध्यक्ष रमेश पौडेल, अग्रज पत्रकार विश्वबन्धु भण्डारी, पुण्य पौडेल, नारायण कार्की, बलराम रेग्मी तथा पत्रकारहरु शिरोमणि बराल, भरत कोईराला, हिमनिधी लौडारी, रामचन्द्र बराल, हुम गुरुङ, राम गुरुङ, विमला भण्डारी, जमुना वर्षा शर्मा, ईश्वरी पौडेल लगायतले छापासहित विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई पनि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो पार्नुपर्ने, अनलाईन न्युज पोर्टललाई पनि वर्गिकरणमा ल्याउनुपर्ने, समानुपातिक लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सुझाव तथा प्रश्न राखेका थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
Share: