काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर र खानीजन्य उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्त र मापदण्ड पालना नगर्ने यस्ता उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले तयारी थालेको हो ।
गृह मन्त्रालयले दर्ताबिनाका यस्ता उद्योग बन्द गर्दा अवरोध गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले मापदण्डको आवश्यक परिमार्जन गर्नका लागि प्रारूप तयार गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १५ दिनको समय दिएको छ । त्यस्तै क्रसर उद्योगहरूको पनि अनुगमन गरेर गृह मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाउन ७ दिनको म्याद दिइएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत तथा सहरी विकास, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।
