काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले विवादास्पदरूपमा संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश ल्याएपछि अध्यक्ष थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
उनले निहित स्वार्थबस संवैधानिक परिषद बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारी उपस्थित नहुनु गलत भएको बताएका छन्।
भागवण्डाका आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै उनले विवादास्पदरूपमा संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताएका छन्।
‘निहित स्वार्थबस संवैधानिक परिषद बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारी उपस्थित नहुनु गलत, भागवण्डाको आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम दूर्भाग्यपूर्ण, विवादास्पदरूपमा संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण, उपरोक्त कार्यबाट व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित’, अध्यक्ष थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्।
मंगलबार ‘आकस्मिक‘ बसको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकारी र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी हुन् ।
संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम आज सो अध्यादेश जारी गरिएको छ ।
